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जम्मू-कश्मीर में बढ़ाया जाए OBC और SC के लिए आरक्षण, BSP ने की मांग

राज्यसभा में शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य ने सरकार से मांग की कि जम्मू-कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण बढ़ा कर अन्य राज्यों के समान किया जाए।

Bhasha Bhasha
Updated on: September 19, 2020 14:26 IST
जम्मू-कश्मीर में बढ़ाया जाए OBC और SC के लिए आरक्षण, BSP ने की मांग- India TV Hindi
Image Source : FILE जम्मू-कश्मीर में बढ़ाया जाए OBC और SC के लिए आरक्षण, BSP ने की मांग

नई दिल्ली: राज्यसभा में शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य ने सरकार से मांग की कि जम्मू-कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण बढ़ा कर अन्य राज्यों के समान किया जाए। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए बसपा के राजा राम ने कहा कि जम्मू में अन्य पिछडा वर्ग की आबादी 35 फीसदी है और उन्हें केवल दो फीसदी ही आरक्षण प्राप्त है जबकि अन्य राज्यों में ओबीसी के लिए आरक्षण 14 फीसदी और कहीं 27 फीसदी है।

राजा राम ने कहा कि इसी तरह जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी 17 फीसदी है और उन्हें आठ फीसदी आरक्षण मिला है जबकि अन्य राज्यों में उन्हें 15 फीसदी आरक्षण प्राप्त है। बसपा सदस्य ने मांग की कि जम्मू कश्मीर में अन्य पिछडा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण बढा कर उतना किया जाए जितना अन्य राज्यों में है। उन्होंने कहा कि पिछले साल पांच अगस्त को जब जम्मू कश्मीर से, उसे विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए गए तब बसपा ने सरकार का साथ दिया था। 

राजा राम ने कहा ''तब बसपा ने यह कहते हुए केंद्र का साथ दिया था कि अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन आज एक साल से अधिक समय बीत गया, अन्य पिछडा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।'' सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी इस मुद्दे को देखें और कारण भी पता करें।

वहीं, इससे इतर आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में एक साल के लिए बिजली-पानी के बिल में 50% की छूट की घोषणा कर दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका ऐलान किया। मनोज सिन्हा ने कहा, "हमने एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपये हम खर्च करने जा रहे हैं। किसान, आम परिवार, व्यापारी सबके लिए ये फैसला किया गया है।"

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