नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में अपना चौथा बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स में छूट का ऐलान किया है। अब तीन लाख तक की सालाना आमदनी वाले लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यानी अब तीन लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी। वहीं तीन से पांच लाख तक की आमदनी वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं 5 लाख से ऊपर की आमदनी वालों के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए पिटारा खोल दिया है। सरकार ने किसानों को 10 लाख करोड़ तक कृषि ऋण के रूप में देना का लक्ष्य निर्धारित करते हुए फसल बीमा का कवरेज भी बढ़ दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि किसान फसल बीमा योजना का कवरेज 30 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही किसानों का 60 दिन का ब्याज भी माफ कर दिया है।
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- इनकम टैक्स में छूट का ऐलान, 3 लाख तक आय पर नहीं देना होगा टैक्स
- 3 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी
- 3 से 5 लाख आय वालों पर 5 फीसदी का टैक्स
- 1 करोड़ से ज्यादा की आय पर 1 फीसदी सरचार्ज
- राजनीतिक दल 2 हजार से ज्यादा कैश चंदा नहीं ले सकेंगे
- राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा
- राजनीतिक दल डिजिटल मोड से चंदा ले सकेंगे
- 50 करोड़ तक के टर्न ओवर वाली कंपनियों का टैक्स 5 फीसदी घटा
- 3 लाख से अधिक के कैश लेन-देन पर रोक
- सस्ते घर की स्कीम में बदलाव किया जाएगा
- कैपिटल गेन्स टैक्स की सीमा1 से 2 साल की गई
- देशभर में 50 लाख से ज्यादा आय दिखाने वाले लोगों की संख्या केवल 1.72 लाख है
- वर्ष 2015-16 में 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई
- वर्ष 2016-17 के लिए 5.97 लाख कंपनियों ने अपने आय का विवरण प्रस्तुत किया है
- असंगठित क्षेत्र में लगे 4.2 करोड़ लोगों में से केवल 1.74 करोड़ आय का आंकड़ा देते हैं
- भारत में टैक्स से आने वाली आय काफी कम है
- बजट 2017-18 में कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है
- रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया
- जवान अब ऑन लाइन रेल टिकट बुक कर सकेंगे, वारंट लेकर कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा
- मार्च तक बैंक 10 लाख पीओएस मशीन लगाएंगे
- आधार आधारित पीओएस जल्द शुरू किया जाएगा
- अभी तक 125 लाख लोगों ने भीम एप डाउनलोड किया
- चेक बाउंस होने पर कानून और सख्त करेगी सरकार
- ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा
- 2017-18 में 3500 किमी रेलवे लाइन बनाने का लक्ष्य
- मेट्रो रेल की लिए नई नीति लाई जाएगी
- रेलवे संरक्षा के लिए एक लाख करोड़ का फंड
- टूरिज्म और धार्मिक यात्रा के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी
- गुजरात और झारखंड में नए एम्स खोले जाएंगे
- उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन होगा
- अफॉर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा मिलेगा
- सीनियर सीटिजंस के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड
- एलआईसी पेंशन के लिए निश्चित गारंटी योजना शुरू करेगी
- किसानों की आय पांच साल में दोगुना करना प्राथमिकता
- किसानों को 10 लाख करोड़ तक कृषि ऋण के रूप में देना का लक्ष्य
- फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर 30 से 40 फीसदी किया जाएगा
- कृषि विकास की दर 4.1 फीसदी रहेगी
- बेघरों को एक करोड़ घर देने का लक्ष्य
- हम सिस्टम बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं
- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में सफलता मिली
- विश्व अर्थव्यस्था अनिश्चितता की ओर बढ़ रही है
- भारी उम्मीदों के साथ सरकार को जनादेश मिला
- कालेधन पर सख्ती से लगाम लगी
- भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा है
- कृषि उत्पादन खास तौर से दालों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है
- नोटबंदी एक साहसिक और निर्णायक उपाय
- कर चोरी करनेवालों पर लगाम लगाने की कोशिश
- वर्षों से चली आ रही स्थिति को सुधारने के उपाय
- नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर क्षणिक प्रभाव पड़ेगा
- आर्थिक विकास का ड्राइवर बनेगा जीएसटी
- पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आ सकती है
- नोटबंदी से भ्रष्टाचार कम होगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा
- नोटबंदी से बैंकिंग व्यवस्था में काफी रुपये आए
- बैंकों में रुपये आने से ब्याज की दर में कमी आएगी
