नई दिल्ली: जजों की नियुक्ति को लेकर न्यापालिका और सरकार के बीच चल रहे टकराव के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शासन का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास रहता है। ऐसे में जब सरकार फेल तभी अदालत को दखल देना चाहिए।
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कानून मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जबकि आज ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति पर कड़ी टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि कोर्ट में जजों के पद खाली हैं लेकिन नियुक्तियां समय पर नहीं हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने जजों को मिलनेवाली बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी जिक्र किया था।
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