नई दिल्ली: प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की कोलकाता में दो दिवसीय बैठक मंगलवार को शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने यहां बताया कि बैठक के प्रथम दिन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहेंगे।
यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए संसद से पारित होने के बाद इसे देश के आधे राज्यों द्वारा भी मंजूरी हासिल करनी होगी। उसके बाद ही इसे हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकेगा। अधिकार प्राप्त समिति आगामी बैठक में वस्तुओं के राज्यों के बीच परिवहन पर एक फीसदी अतिरिक्त कर लगाए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। औद्योगिक प्रतिनिधियों का मानना है कि इससे महंगाई बढ़ेगी।
