नई दिल्ली: रेल मंत्रालय रेलवे स्टेशनों पर आधारभूत संरचना सुधारने और सेवाओं में बढ़ोत्तरी करने पर जोर दे रहा है ताकि किसी यात्री को काउंटर से टिकट खरीदने में ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट का वक्त लगे।
अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्रालय का मकसद सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सभी जोनों के लिए एक सिटिजन चार्टर जरूरी बनाया गया है। उन्हें सिटिजन चार्टर अपनी वेबसाइट और सभी स्टेशनों पर 15 अगस्त तक डालने को कहा गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय की कोशिश यह है कि किसी यात्री को काउंटर से टिकट खरीदने में पांच मिनट से ज्यादा वक्त न लगे। उन्होंने बताया, इसी तरह आरक्षण के लिए हम एक समयसीमा तय कर रहे हैं। इसके लिए हमें ऐसी जगहों पर आधारभूत संरचना में सुधार करना होगा और सेवाओं में बढ़ोत्तरी करनी होगी जहां कतारें लंबी होती हैं।
मंत्रालय की ओर से जारी एक सुझावात्मक चार्टर के मुताबिक, ए-1 और ए श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर अधिकारियों से कहा गया है कि वे यात्रियों की शिकायतों के निपटारे में 15 मिनट से ज्यादा वक्त न लगाएं। इसी तरह, ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) को 20 मिनट के भीतर शिकायतों का निपटारा करना चाहिए। इसके अलावा, विभिन्न सेवाओं के लिए भी समयसीमा तय की गई है।
अधिकारी ने बताया कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे 1,000 स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने की योजना बना रही है जिसके लिए निर्भया कोष से 500 करोड़ रूपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि और ज्यादा ट्रेनों पर ओबीएचएस सुविधा देने का फैसला किया गया है। हाल ही में शुरू किए गए क्लीन माय कोच एप्प को सक्रिय करने की प्रक्रिया जारी है।
