Thursday, March 28, 2024
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राम मंदिर ट्रस्ट में होंगे 15 ट्रस्टी, एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से होगा: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे और इनमें एक ट्रस्टी दलित समाज का होगा।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: February 05, 2020 12:26 IST
Ram Mandir Trust with 15 trustee including one from scheduled caste community says Amit Shah- India TV Hindi
Image Source : AMIT SHAH'S TWITTER Ram Mandir Trust with 15 trustee including one from scheduled caste community says Amit Shah

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे और इनमें एक ट्रस्टी दलित समाज का होगा। अमित शाह ने अपने ट्वीट संदेश में यह भी कहा, ''श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज भारत सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।'' 

गृह मंत्री अमित शाह ने आगे ट्वीट किया, ''श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाले ऐसे अभूतपूर्व निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अनेक अनेक बधाई देता हूँ, यह ट्रस्ट मंदिर से सम्बंधित हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जायेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि करोड़ों लोगों का सदियों का इंतजार शीघ्र ही समाप्त होगा और वे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर में दर्शन कर पाएँगे।''

अयोध्या में मस्जिद बनाए जाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी पहल की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के रौनाही क्षेत्र में मस्जिद बनाए जाने की मंजूरी दे दी है और इसके लिए 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। बुधवार को योगी कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के लिए ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है, ट्रस्ट का नाम 'राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' रखा गया है, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इस फैसले की जानकारी दी है। 

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