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चुनाव आयोग ने BLO को दी बड़ी खुशखबरी, दोगुना बढ़ाया वेतन, जानिए अब कितनी मिलेगी सैलरी?

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में लगे बीएलओ को बड़ी खुशखबरी दी है। चुनाव आयोग ने इन लोगों की सैलरी दोगुनी कर दी है। साथ ही इनके काम की काफी तारीफ भी की है।

Reported By : Shoaib Raza Edited By : Dhyanendra Chauhan Published : Nov 29, 2025 09:59 pm IST, Updated : Nov 29, 2025 10:43 pm IST
SIR का काम करते हुए बीएलओ- India TV Hindi
Image Source : PTI SIR का काम करते हुए बीएलओ

चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को बड़ी खुशखबरी दी है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में लगे बीएलओ का वेतन दोगुना कर दिया है। बीएलओ का वेतन अब 6000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही BLO सुपरवाइजर्स का वेतन 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया है।

 ERO और AEROS को भी दिया गया मानदेय

बूथ लेवल ऑफिसर्स की सैलरी दोगुनी किए जाने को लेकर भारतीय चुनाव आयोग की ओर से पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने ERO और AEROS को भी मानदेय देने का फैसला किया है। 

पद  2015 में मिलने वाली सैलरी अब दी जाने वाली सैलरी
बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) 6000 12000
वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए BLO को दिया जाने वाला इंसेंटिव 1000  2000
बीएलओ सुपरवाइजर  12000 18000
AERO कुछ नहीं 25000
ERO  कुछ नहीं  30000

 

बिना किसी भेदभाव के तैयार करते हैं पारदर्शी वोटर लिस्ट 

चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROS), असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (AEROS), BLO सुपरवाइज़र्स और बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOS) शामिल हैं। ये सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और बिना किसी भेदभाव के और पारदर्शी वोटर लिस्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 

BLO सुपरवाइज़र्स की भी बढ़ाई गई सैलरी

इसलिए चुनाव आयोग ने BLOs की सालाना सैलरी दोगुनी करने और इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने और उनमें बदलाव करने वाले BLO सुपरवाइज़र्स की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। पिछली बार ऐसा बदलाव साल 2015 में किया गया था।

बिहार में BLOs के लिए 6,000 रुपये का इंसेंटिव

साथ ही इस बार EROs और AEROS के लिए पहली बार मानदेय दिया गया है। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए BLOs के लिए 6,000 रुपये प्रति महीने के स्पेशल इंसेंटिव को भी मंज़ूरी दी थी।

बिना थके काम करते हैं BLO- चुनाव आयोग

यह फैसला चुनाव आयोग के उन चुनाव कर्मचारियों को सही मुआवजा देने के कमिटमेंट को दिखाता है, जो सही मतदाता सूची बनाए रखने, वोटरों की मदद करने और चुनावी प्रोसेस को मजबूत करने के लिए फ़ील्ड लेवल पर बिना थके काम करते हैं।

 

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