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माता-पिता के साथ समय बिताने और घुमाने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, जानें क्या है योजना

 Published : Dec 09, 2022 09:02 pm IST,  Updated : Dec 09, 2022 09:02 pm IST

Government's new Scheme to Serve Parents: आम तौर पर लोग अपने बच्चों के साथ समय बिताने और उन्हें घुमाने के लिए ही छुट्टियां लिया करते हैं। मगर अब अपने माता-पिता के साथ समय बिताने और उन्हें घुमाने की सोच रखने वालों के लिए सरकार विशेष प्रोत्साहन योजना ला रही है।

इंडिया गेट (प्रतीकात्मक फोटो)- India TV Hindi
इंडिया गेट (प्रतीकात्मक फोटो) Image Source : PTI

Government's new Scheme to Serve Parents: आम तौर पर लोग अपने बच्चों के साथ समय बिताने और उन्हें घुमाने के लिए ही छुट्टियां लिया करते हैं। मगर अब अपने माता-पिता के साथ समय बिताने और उन्हें घुमाने की सोच रखने वालों के लिए सरकार विशेष प्रोत्साहन योजना ला रही है। अपने माता-पिता को घुमाने और उनके साथ समय गुजारने के लिए अब विशेष छुट्टी देने का नियम है। असम की सरकार ने इस शानदार योजना की शुरुआत भी कर दी है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की इस योजना से हजारों अभिभावकों के चेहरों पर खुशी की लहर है।

असम सरकार ने लगातार दूसरे साल अपने कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया है। ताकि वे अपने माता-पिता के साथ समय बिता सकें और उन्हें कहीं घुमाने ले जा सकें। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शुक्रवार को कहा गया कि कर्मचारी अगले साल 9 और 10 फरवरी को दो दिन के विशेष अवकाश का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि विशेष अवकाश को दूसरे शनिवार और रविवार के नियमित अवकाश में शामिल किया जाएगा जिससे कर्मचारी चार दिन की छुट्टी अपने माता-पिता के साथ बिता सकेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विशेष अवकाश पाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और इससे जुड़े नियम के विस्तृत ब्योरे की जानकारी एक विशेष वेब पोर्टल के जरिये दी जायेगी।

सिर्फ असम में है ऐसी योजना

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने 2021 में पदभार संभालने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले संबोधन में राज्य कर्मचारियों के लिए इस पहल की घोषणा की थी। ताकि वे अपने माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिता सकें। इससे पहले इस तरह की छुट्टियां इस साल छह-सात जनवरी को दी गई थी। असम के अलावा फिलहाल किसी भी अन्य राज्य में माता-पिता के साथ समय बिताने और उन्हें घुमाने टहलाने के लिए विशेष छुट्टी का प्रावधान कहीं नहीं है। असम अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा दे रहा है। इससे राज्य में एक नए बदलाव की बयार महसूस की जाने लगी है।

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