बेंगलुरु: महिलाओं को हर महीने पीरियड्स के दर्द से गुजरना पड़ता है ऐसे में कर्नाटक सरकार ने कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मेन्स्ट्रुअल लीव पॉलिसी-2025 को गुरुवार को मंजूरी दे दी है। अब सभी कामकाजी महिलाओं को हर महीने एक दिन की सवेतन पीरियड लीव दी जाएगी।
इसका लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी महिलाओं को ही नहीं, बल्कि वस्त्र उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आईटी फर्मों और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को भी मिलेगा।
कर्नाटक सरकार ने पीरियड लीव पर लगाई मुहर
राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच. के. पाटिल ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया, ‘‘मंत्रिमंडल ने आज परिधान से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए कम से कम एक दिन की छुट्टी को मंजूरी दे दी।’’ मंत्रिमंडल ने श्रम, बुनियादी ढांचा, शहरी विकास, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और पर्यटन क्षेत्रों में कई प्रमुख प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
इन राज्यों में पहले से लागू
बता दें कि कर्नाटक सरकार ने 2024 में एक साल में 6 पीरियड लीव देने का प्रस्ताव रखा था लेकिन अब उसे बढ़ाकर हर महीने एक दिन यानी कुल 12 दिन करने का फैसला किया गया है। इसी के साथ कर्नाटक अब देश के उन कुछ राज्यों का हिस्सा बन गया है जहां महिलाओं को पीरियड लीव दी जाती है। बिहार में महिलाओं को हर महीने 2 पीरियड लीव मिलती हैं। इसके अलावा ओडिशा में हाल ही में सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक दिन की पीरियड लीव देने की घोषणा की गई थी।
