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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का किया गया पुनर्गठन, पूर्व R&AW प्रमुख अलोक जोशी बने अध्यक्ष

 Written By: Avinash Rai @RaisahabUp61
 Published : Apr 30, 2025 01:44 pm IST,  Updated : Apr 30, 2025 02:51 pm IST

भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसके अध्यक्ष आलोक जोशी होंगे। बता दें कि आलोक जोशी पूर्व में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख भी रह चुके हैं।

The Government has revamped the National Security Advisory Board- India TV Hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर Image Source : PTI

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त दो सदस्य हैं। सात सदस्यीय बोर्ड में बी वेंकटेश वर्मा सेवानिवृत्त आईएफएस हैं।

पीएम मोदी के आवास पर बुलाई गई बैठक

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद यह फैसला लिया गया है, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। बता दें कि आज प्रधानमंत्री के आवास पर सीसीएस की बैठक के साथ-साथ दो अतिरिक्त बैठकें बुलाई गईं, जिसमें राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक शामिल है। आज शाम 4 बजे इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बता दें कि दूसरी सीसीएस की बैठक में पहलगाम घटना के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की गई। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की पिछली बैठक 23 अप्रैल को हुई थी और उसमें पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी।

एक्शन मोड में सरकार और सेना

पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद से भारत सरकार और सुरक्षाबल एक्शन मोड में हैं। इस हमले के तुरंत बाद भारत सरकार की तरफ से सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीजा को भी रद्द कर दिया गया और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने को कह दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार भी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। 

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