उत्तराखंड सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली है, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। UCC को लागू करने के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट आज सुबह 11 बजे सरकार को सौंप देगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने सारी तैयारियां कर ली हैं और आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। बता दें कि रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने UCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है। इसे आज धामी सरकार को सौंपा जाएगा।
विधानसभा सत्र में होगा UCC पर विधेयक पारित
इस ड्राफ्ट में एक ऐसे कानून को बनाने की बात है जो शादी, तलाक, संपत्ति, जाति से संबंधित मामलों में सभी धर्मों पर एक समान लागू होगा। बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस दिशा में अब तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आज ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद UCC पर विधेयक पारित कराने के लिए 5 फरवरी से उत्तराखंड राज्य विधानसभा का 4 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करने से पहले इस मसौदे पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा भी की जाएगी।
BJP के प्रमुख वादों में से एक है UCC
गौरतलब है कि यूसीसी पर अधिनियम बनाना और उसे प्रदेश में लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था। साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर भाजपा ने एक इतिहास रचा था और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए इस संकल्प को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी गयी थी।
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