'पाकिस्तान में कुछ भी भारतीय सेना की पहुंच से परे नहीं', उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुश्मन देश को दी साफ चेतावनी

पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि पड़ोसी देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय सेना की पहुंच से परे हो। जम्मू एवं कश्मीर के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर तैनात सैन्यकर्मियों को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा, 'पूरी दुनिया ने भारतीय सेना की बहादुरी देखी है। इसके बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में गुहार लगानी शुरू कर दी है। हम कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहे हैं। हम शांति से रहना चाहते हैं।' 

कर्ज के बल पर है पाकिस्तान

उपराज्यपाल ने कहा, 'आज हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और कुछ ही दिनों में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम विकसित भारत के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।' उन्होंने पाकिस्तान पर कर्ज के बल पर मानवता को नष्ट करने का आरोप भी लगाया। 

दिए गए जवाब से पाकिस्तान को मिलेगा सबक

उपराज्यपाल ने कहा, 'हमारा पड़ोसी कर्ज के बल पर मानवता को नष्ट करने पर तुला हुआ है। मुझे लगता है कि उन्हें दिए गए जवाब से सबक मिला होगा। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय सेना की पहुंच से परे हो। मैं फिर से आपकी वीरता, बहादुरी और मां भारती के प्रति समर्पण को सलाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जब भी ऐसा संकट आए, तो देश को पता चले कि हमारा देश आप जैसे नायकों के सुरक्षित हाथों में है।'

सीमा पार से हुई गोलीबारी का उपराज्यपाल ने किया आकलन

इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिन में तंगधार सेक्टर में सीमा क्षेत्र का दौरा किया और पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की गई गोलाबारी से हुए नुकसान का आकलन किया। उपराज्यपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'प्रतिकूल गोलाबारी के कारण यहां कई घर और व्यावसायिक संपत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आज मैंने एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के साथ उन स्थानों का दौरा किया, स्थिति को अपनी आंखों से देखा और लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं समझी।' 

तत्काल प्रदान की गई सहायता

उन्होंने कहा, 'प्रशासन के आकलन के आधार पर यथासंभव तत्काल सहायता प्रदान की गई है। कुछ लोग पुनर्वास के लिए बचे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह सहायता पर्याप्त नहीं है। संभागीय आयुक्त कश्मीर और वरिष्ठ अधिकारी मिलकर हुए नुकसान के लिए एक व्यापक योजना तैयार करेंगे। इसके आधार पर हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे और शेष लोगों का पुनर्वास करेंगे।'  (इनपुट- एएनआई)