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झारखंड में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देगी टेक्सटाइल और निवेश प्रोत्साहन नीति, दिल्ली में होगा परामर्श कार्यक्रम

 Published : Jul 05, 2026 07:22 pm IST,  Updated : Jul 05, 2026 07:22 pm IST

झारखंड सरकार की नई नीति राज्य में निवेश आकर्षित कर सकती है। इस पर चर्चा के लिए आठ और नौ जुलाई को दिल्ली में कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान कई एमओयू साइन हो सकते हैं।

Hemant soren- India TV Hindi
8-9 जुलाई को दिल्ली में हितधारक परामर्श कार्यक्रम होगा Image Source : X/@JHR_DOI

झारखंड में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश के नए अवसर सृजित करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उद्योग निदेशालय ने झारखंड टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति 2026 तथा झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 के ड्राफ्ट जारी कर दिए हैं। इन नीतियों पर सरकार ने हितधारकों, उद्योग विशेषज्ञों और आम जनता से सुझाव एवं प्रतिक्रिया मांगी हैं।

दोनों नीतियों के विस्तृत प्रारूप झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर सार्वजनिक किए गए हैं, ताकि व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जा सके। सरकार का उद्देश्य इन नीतियों को आधुनिक औद्योगिक मानकों के अनुरूप बनाते हुए राज्य में घरेलू और वैश्विक निवेश आकर्षित करना है। झारखंड सरकार के उद्योग निदेशालय की तरफ से एक्स पोस्ट में लिखा गया, "झारखंड इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर्स को आईटी, एआई, ई-गवर्नेंस, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पर नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के लिए इनवाइट करता है। अनगिनत मौकों को एक्सप्लोर करें!"

8-9 जुलाई को दिल्ली में कार्यक्रम

झारखंड में निवेश आकर्षित करने के लिए 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 9 जुलाई को होने वाले विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में देशभर के उद्योगपति, विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधि, टेक्सटाइल विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश और सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

पारदर्शिता और सहभागिता पर जोर

ड्राफ्ट नीतियों को सार्वजनिक करना सरकार की पारदर्शी और सहभागी नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे अंतिम कैबिनेट मंजूरी से पहले विभिन्न वर्गों के सुझावों को शामिल कर नीतियों को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। उद्योग निदेशालय के अनुसार, इन नीतियों का प्रकाशन झारखंड को औद्योगिक रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। झारखंड उद्योग निदेशालय ने एक अ्न्य एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2026 का नया ड्राफ्ट अब स्टेकहोल्डर फीडबैक के लिए झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर उपलब्ध है। इस पोर्टल पर जाकर आप पूरा ड्राफ्ट पढ़ सकते हैं।

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