मुंबई: महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को मुंबई में वडाला-सीएसएमटी-गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो लाइन सहित कई बड़ी परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी। इसके अलावा ठाणे में रिंग मेट्रो, पुणे मेट्रो की लाइन-2 और लाइन-4 का विस्तार, और नागपुर मेट्रो फेज-2 शामिल हैं। सीएम ऑफिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि केबिनेट ने इन परियोजनाओं के लिए लोन भी स्वीकृत किए हैं, जिसमें राज्य सरकार आकस्मिक देनदारियों को वहन करेगी।
दो नए स्टेशनों को मंज़ूरी
पुणे में स्वर्गेट-कात्रज मेट्रो कॉरिडोर पर बालाजीनगर और बिबवेवाड़ी के दो नए स्टेशनों को मंज़ूरी दी गई, साथ ही कात्रज स्टेशन के स्थानांतरण को भी मंज़ूरी दी गई, जिसमें 683.11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय शामिल है।
कैबिनेट ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी)-3, 3ए और 3बी के तहत उपनगरीय रेल विस्तार परियोजनाओं में राज्य की भागीदारी को भी मंज़ूरी दी, साथ ही पुणे-लोनावाला उपनगरीय तीसरी और चौथी लाइनों के लिए धनराशि को भी मंज़ूरी दी।
कैबिनेट के फैसले
- मुंबई में मेट्रो लाइन-11 परियोजना (वडाला-सीएसएमटी-गेटवे ऑफ इंडिया) के लिए 23,487.51 करोड़ रुपये के बजट को मंज़ूरी मिल गई।
- सामाजिक न्याय विभाग द्वारा क्रियान्वित संजय गांधी निराधार योजना और दिव्यांगजनों के लिए श्रवणबल योजना के अंतर्गत मासिक सहायता राशि 1,000 रुपये बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई।
- सरकारी कंपनी महाजेनको के ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु एक नीति को मंज़ूरी मिल गई।
- महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोज़गार एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 2017 और कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन को भी मंज़ूरी दी गई।
- शिक्षा क्षेत्र में, सरकार ने कक्षा 9 और 10 के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केंद्र की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लागू करने का निर्णय लिया, जो राज्य द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती आदिवासी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का स्थान लेगी।
- पुणे-लोनावाला उपनगरीय रेलवे की तीसरी और चौथी लाइन परियोजना में राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी लंबे समय से लंबित थी। मुंबई रेलवे विकास निगम (एमआरवीसी) द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना की कुल लागत 5,100 करोड़ रुपये है, जिसमें भूमि अधिग्रहण व्यय भी शामिल है। वित्तीय ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बराबर-बराबर साझा की जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा 2,550 करोड़ रुपये होगा।इस निर्णय से पुणे-लोनावाला उपनगरीय रेल सेवाओं पर बढ़ते यात्री भार को कम करने की उम्मीद है।
- ठाणे में, शहर को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाला एक नया एलिवेटेड कॉरिडोर महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर विकसित किया जाएगा।
- सरकार ने नागपुर के हिंगना तालुका में 692 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करके 'नया नागपुर' परियोजना के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त केंद्र (आईबीएफसी) विकसित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
- नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण चार ट्रक और बस टर्मिनलों के साथ एक बाहरी रिंग रोड भी विकसित करेगा।
- कैबिनेट ने मुंबई के बांद्रा (पूर्व) में एक नए उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 3,750 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। (PTI)
