प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला लेते हुए राज्य के 3 लाख किसानों को 465 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। ये पैसे किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें कि प्याज की कीमतों में गिरावट आने की वजह से राज्य के किसान लगातार संकट से जूझ रहे थे। एशिया के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार नासिक में प्याज की कीमत काफी कम रही जिससे लगातार किसान घाटे में अपना सौदा बेच रहे थे। बजट सत्र में प्याज की कीमत का मुद्दा भी छाया रहा। इसी मद्देनजर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज कैबिनेट की बैठक में प्याज किसानों के लिए अनुदान की राशी स्वीकृत की।
एनसीडीसी से कम ब्याज दरों पर मिलेगा लोन
महाराष्ट्र सरकार ने एनसीडीसी से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। केंद्र की विभिन्न कंपनियों को स्टाम्प ड्यूटी में पूरी छूट दी जाएगी। इसके अलावा नागपुर में झुग्गी-झोपड़ियों के घरों के लिए स्टांप शुल्क में कटौती करने का निर्णय किया गया है।
मेट्रो के लिए जगह और साइबर सेफ्टी के लिए पैसे
वहीं, बैठक में शिंदे सरकार ने मेट्रो के लिए ठाणे में एमएमआरडीए को जगह भी मुहैया कराई। एमएमआरडीए को मेट्रो डिपो के विकास के लिए जमीन की आवश्यकता थी। जहां मेट्रो ट्रेनों के संचालन, रखरखाव और मरम्मत की जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमएमआरडीए भूमी के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शिंदे सरकार ने साइबर सेफ्टी के लिए साढ़े 800 करोड़ की की मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि साइबर और वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र में एक समर्पित साइबर खुफिया इकाई की स्थापना की जाएगी।
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