महाराष्ट्र कैबिनेट की 16 मार्च (शनिवार) को मीटिंग हुई। इस बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। जिसमें यह तय किया गया है कि महाराष्ट्र में अब कोई भी सफाई कर्मचारी मैला नहीं उठाएंगे। राज्य में अब सफाई रोबोटिक यंत्रों के मदद से की जाएगी। इसके साथ ही आचार संहिता लगने के पहले महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट में हुई बैठक में कुछ और भी अहम फैसले लिए गए। फैसलों के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि जब से हमारी सरकार स्थापन हुई तब से हमने कई जनहित में फैसले किए हैं। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और सभी के लिए काम किया है। इस फैसले में मराठा समाज को भी आरक्षण दिया है। कोर्ट में भी ये टिकेगा हमे पूरा विश्वास है।
महाराष्ट्र कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले
- अब अपराधों को रोकने के लिए महाराष्ट्र पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करेगी।
- बुनकरों के लिए आर्थिक महामंडल बनाया जाएगा, जिसमें 50 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है।
- राज्य ऑटो रिक्शा चालकों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाएगा, जिसमें 50 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
- बुजुर्ग साहित्यकार और कलाकारों को पांच हजार रुपये निवृत्ति वेतन दिया जाएगा।
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सरकारी जगहों पर फ़िल्म शूटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी।
कुछ दिन पहले भी हुई थी कैबिनेट की मीटिंग
इससे पहले बीते सोमवार यानी 11 मार्च को शिंदे सरकार ने अपने कौबिनेट में कुछ और बड़े फैसले किए थे जिसमें सभी सरकारी दस्तवाजों में अब से मां का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा मुंबई के बंद पड़ी 58 मिल कामगारों को सरकार घर देगी। बीडीडी चॉल और झुग्गी निवासियों के घर के स्टांप ड्यूटी में कटौती की जाएगी। अयोध्या में महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी मिली। मुंबई में 300 एकड़ जमीन पर विश्व स्तरीय सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा।
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