नई दिल्ली। अनिल देशमुख मामले में CBI जांज जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई जांच में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।
अनिल देशमुख मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के उच्च अधिकारी इस मामले में शामिल हैं। अनिल देशमुख की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ आरोप लगाने वाले अनिल देशमुख आपके दुशमन नहीं? लेकिन परम बीर सिंह तो आपका दाहिना हाथ थे, फिर उन्होंने आप पर आरोप क्यों लगाए इसलिए दोनों के खिलाफ जांच होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके कौल ने कहा कि अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर इसमें शामिल हैं। ये दोनों करीबी से साथ काम करते रहे जब तक दोनों की राह अलग नहीं हो गई और दोनों के पास प्रतिष्ठित पद था। उन्होंने सवाल किया कि क्या सीबीआई को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? उन्होंने कहा कि आरोपों की प्रवृत्ति और इसमें शामिल लोगों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
न्यायाधीश एसके कौल ने कहा, 'दोनों के खिलाफ जांच की जानी चाहिए।' वहीं, अनिल देशमुख की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना अनिल देशमुख का पक्ष सुने कोई प्राथमिक जांच नहीं की जा सकती है।
देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का लगा है आरोप
एंटिलिया मामले के बाद से ही महाराष्ट्र में लगातार संकट देखने को मिल रहा है। इस मामले के कुछ दिन बाद मुंबई के कमिश्नर पद से परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया था, तब परमबीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अनिल देशमुख अपने आवास पर सचिन वाज़े से मुलाकात करते थे। साथ ही उन्होंने हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने की बात कही थी।
