मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से राज्य में हिंसा को रोकने और कानून-व्यवस्था को बहाल करने के लिए तेज एक्शन शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राज्य के लोगों से एक बड़ी अपील की है और साथ ही चेतावनी भी जारी की है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने लोगों से सभी अवैध और लूटे गए हथियारों को लौटाने की अपील की है। आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है।
क्या बोले मणिपुर के राज्यपाल?
मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राज्य के लोगों से लूटे गए और अवैध हथियार स्वेच्छा से लौटाने का आग्रह किया है। राज्यपाल भल्ला ने चेतावनी भी दी है कि अवैध हथियार 7 दिन के भीतर सौंपने पर लोगों के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, उसके बाद सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। राज्यपाल ने कहा है कि हथियार लौटाने का एक कदम शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है।
स्वेच्छा से आगे आएं लोग- राज्यपाल
मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने कहा- “मणिपुर में घाटी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के लोगों को शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण पिछले 20 महीनों से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के सभी समुदायों को शत्रुता समाप्त करने और समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि लोग अपनी सामान्य दिनचर्या पर लौट सकें। इस बाबत मैं सभी समुदायों के लोगों, खासकर घाटी और पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं से ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि वे स्वेच्छा से आगे आएं और लूटे गए एवं अवैध रूप से हासिल किए गए हथियार व गोला-बारूद को आज से अगले सात दिनों के भीतर निकटतम पुलिस थाने/चौकी/सुरक्षा बलों के शिविर में सौंप दें।”
समय-सीमा में कार्रवाई नहीं की जाएगी- राज्यपाल
राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने कहा- “मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर ऐसे हथियार निर्धारित समय-सीमा में वापस कर दिए जाते हैं, तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। समय-सीमा की समाप्ति के बाद ऐसे हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” आपको बता दें कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। केंद्र ने सरकार ने इसके बाद मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है। (इनपुट: भाषा)
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