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कॉलड्राप: दूरसंचार कंपनियों ने नए टावरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए निवेश की प्रतिबद्धता जताई

Dharmender Chaudhary Published : Jul 25, 2016 05:28 pm IST, Updated : Jul 25, 2016 05:28 pm IST

कॉलड्राप की समस्या को लेकर आलोचना झेल रहे दूरसंचार परिचालकों ने एक साल के भीतर एक लाख नए टावर लगाने की प्रतिबद्धता जताई है।

Call Drop: दूरसंचार कंपनियों ने एक लाख नए टावर लगाने का किया वादा,  खर्च करेंगी 20,000 करोड़ रुपए- India TV Paisa
Call Drop: दूरसंचार कंपनियों ने एक लाख नए टावर लगाने का किया वादा, खर्च करेंगी 20,000 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। कॉलड्राप की समस्या को लेकर आलोचना झेल रहे दूरसंचार परिचालकों ने एक साल के भीतर एक लाख नए टावर लगाने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही उन्होंने सरकार से और स्पेक्ट्रम की मांग भी की है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा, कंपनियों ने पिछले 45 दिनों में 48,000 टावर लगाए हैं। उन्होंने 100 दिन में 60,000 टावर लगाने का वादा किया है। उन्होंने कहा, उन्होंने एक साल की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। उनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा है लेकिन सरकार चाहती है कि नेटवर्क में सुधार के बारे में ग्राहकों को अनुभव होना चाहिए।

कॉलड्राप मुद्दे पर सरकार और परिचालकों के बीच यह दूसरी बैठक है। जून में दूरसंचार सचिव जे एस दीपक के साथ बैठक में 100 दिन की योजना तैयार की गई थी। दूरसंचार मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनियों ने एक साल के भीतर एक लाख मोबाइल टावर स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रत्येक मोबाइल टावर की लागत करीब 20 लाख रुपए अनुमानित है। सिन्हा ने कहा, ग्राहकों का अच्छा अनुभव केवल कॉलड्राप में नहीं बल्कि डेटा सर्विस में भी होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया पहल की सफलता के लिए जरूरी अनुभव के करीब भी नहीं पहुंचे है।

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सरकार अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए तैयारी कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक यह नीलामी 5.66 लाख करोड़ रपए की होगी। विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड में रेडियो तरंगों के 2300 मेगाहट्र्त बिक्री के लिए रखे जाएंगे। दूरसंचार कंपनियों ने नए फ्रीक्वेंसी बैंड 71-76 गीगाहर्टज तथा 50 गीगाहर्टज (जीएचजेड) भी खोले जाने की मांग की है। मनोज सिन्हा ने परिचालकों से कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी सितंबर में होगी और इससे उद्योग में स्पेक्ट्रम की कमी की समस्या दूर होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है जिसका मकसद मौजूदा उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रणाली को मजबूत करना तथा नियामक को और शक्ति प्रदान करना है। बैठक में भारती एयरटेल के भारत और दक्षिण एशिया मामलों के प्रमुख गोपाल विट्टल, वोडाफोन इंडिया के प्रमुख सुनील सूद, आइडिया सेल्यूलर के सीईओ हिमांशु कपानिया, रिलायंस जियो इंफोकॉम के प्रबंध निदेशक संजय मशरूवाला, टेलीनोर के सीईओ शरद मल्होत्रा समेत सभी दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे।

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