TELECOM OPERATORS

दूरसंचार ऑपरेटर सरकार से इस नीति के तहत दो साल पहले किए गए वादों के अनुरूप शुल्कों में कटौती तथा स्पेक्ट्रम के मूल्य को तार्किक बनाने की मांग कर रहे हैं।

दूरसंचार विभाग अभी भी दूरसंचार कंपनियों पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये की अंतिम गणना में लगा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित एकल राजस्व (एजीआर) वसूली प्रक्रिया सुस्त होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एयरटेल, वोडाफोन समेत कई टेलीकॉम कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

दूरसंचार नियामक ट्राई की फिलहाल टैरिफ प्लान या न्यूनतम शुल्क तय करने के मामले में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं है।

दूरसंचार सेक्टर पर 7.88 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है और यह 31 अगस्त 2017 के आंकड़ों के अनुसार है।

भारती एयरटेल पर सर्वाधिक 42,000 करोड़ रुपए की देनदारी बन रही है। जियो को केवल 14 करोड़ रुपए के आसपास देना पड़ सकता है।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने गुरुवार को कहा कि ग्राहक 4 नवंबर से 10 नवंबर के दौरान मोबाइल नंबर वहीं रखते हुए कंपनी बदलने यानी 'पोर्टेबिलिटी' के लिये आवेदन नहीं दे पाएंगे।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) कॉल आने पर घंटी बजने के समय को लेकर अगले दो सप्ताह में अपनी अंतिम राय तय करेगा। 

कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस का 21.5 करोड़ रुपए का बकाया चुकाया जाना अभी बाकी है।

भारती एयरटेल और रिलायंस जियो सहित प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने कॉल ड्रॉप समस्या के हल के लिए अपने ढांचे के उन्नयन और विस्तार पर 74,000 करोड़ रुपए निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

यदि कोई ऑपरेटर लगातार तीन तिमाहियों तक कॉल ड्रॉप के लिए तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

प्राइवेट सेक्‍टर की छह टेलीकॉम कंपनियों ने वित्‍त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान अपनी आमदनी को 61,064.5 करोड़ रुपए कम करके दिखाया।

टेलीकॉम रेगूलेटर ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कम से कम एक ऐसा मोबाइल इंटरनेट डाटा पैक लॉन्‍च करने के लिए कहा है, जिसकी वैलीडिटी एक साल तक के लिए हो।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार ऑपरेटरों को समान श्रेणी के ग्राहकों के लिए भेदभावपूर्ण टैरिफ को रोकने का निर्देश दिया है।

मोबाइल टावर कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में 18 प्रतिशत कर का बोझ दूरसंचार कंपनियों पर डालेंगी जिससे आम लोगों का फोन बिल बढ़ेगा।

ट्राई प्रतिद्वंद्वी नेटवर्क पर पोर्ट के इच्छुक ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए कंपनियों द्वारा दिए जा रहे ऑफर्स की शिकायतों पर गौर करेगा।

टेलीकॉम कंपनियों की परंपरागत सेवाओं से आय 2026 तक बढ़कर 63 अरब डॉलर (4 लाख करोड़ रुपए) पहुंच जाने का अनुमान है। वॉयस और डाटा से होगी कमाई।

दूरसंचार नियामक ट्राई नई मोबाइल कंपनियों द्वारा सेवाओं के परीक्षण के बारे में नियम बनाने की मंशा रखता है। इस बारे में परामर्श मई में शुरू किया जा सकता है।

भारती एयरटेल और वोडाफोन सहित सात टेलीकॉम ऑपरेटर्स के मोबाइल फोन सब्‍सक्राइबर्स की संख्या मार्च में 56.8 लाख बढ़कर 89.525 करोड़ के स्‍तर पर पहुंच गई है।

दूरसंचार ऑपरेटर और सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि कॉल ड्रॉप के स्तर में गिरावट आई है। वहीं एक सर्वे के मुताबिक 62 फीसदी लोग इससे परेशान हैं।