नई दिल्ली। सरकार ने उद्यमों को 31 मई तक भरे जाने वाले मासिक जीएसटी रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड के जरिये वेरीफाई करने की अनुमति प्रदान की है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि कोई भी पंजीकृत व्यक्ति को 21 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 की अवधि के दौरान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न और बाहर की गई आपूर्ति का ब्योरा फॉर्म जीएसटीआर-1 में देने की अनुमति होगी। इसका सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के जरिये होगा। फिलहाल, कंपनियों को मासिक रिटर्न फाइल करने तथा कर भुगतान के दौरान जीएसटीआर-3बी फॉर्म पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर की जरूरत होती है।
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एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि जीएसटी प्राधिकरण ने महामारी की दूसरी लहर में अंतत: कोविड संकट को देखते हुए मासिक रिटर्न फाइल के रूप में पहली राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट करदाता 31 मई तक ईवीसी के जरिये मासिक अनुपालन फाइल कर सकते हैं और इससे उन हजारों करदाताओं को लाभ होगा जो ‘लॉकडाउन’ के दौरान डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र लेने के लिए दफ्तर नहीं जा सकते।
एडीबी ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 1.5 अरब डॉलर उपलब्ध कराए
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत को कोविड-महामारी से निपटने के लिये किये जा रहे प्रयासों में मदद के लिए 1.5 अरब डॉलर उपलब्ध कराए हैं। एडीबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि संस्थान ने महामारी से निपटने के लिए अप्रैल 2020 में 26 देशों को 20 अरब डॉलर के पैकेज देने की घोषणा की थी। विज्ञप्ति के अनुसार एडीबी के अप्रैल 2020 में घोषित 20 अरब डॉलर के पैकेज के तहत 16.1 अरब डॉलर महामारी से निपटने के उपायो के लिए 26 देशों को राजकोषीय समर्थन को लेकर विभिन्न जरियों से उपलब्ध कराए गए। इसमें भारत को साल के अंत में दिए गए 1.5 अरब डॉलर की सहायता शामिल है।
कुल 16.1 अरब डॉलर में से 2.9 अरब डॉलर निजी क्षेत्र के लिए थे। इसके तहत कंपनियों को प्रत्यक्ष मदद के साथ व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के जरिये सहायता दी गई ताकि उनका कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। एडीबी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए वर्ष 2020 में एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 31.6 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि 2019 के 24 अरब डॉलर से 32 प्रतिशत अधिक है।
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