नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (Bharat Sanchar Nigam Ltd :BSNL) द्वारा पूरे देश में 4जी सर्विस अगले 18 से 24 माह के दौरान शुरू करने की उम्मीद है। यह जानकारी बुधवार को संसद में दी गई। संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार की बीएसएनएल का निजीकरण करने की कोई योजना नहीं है।
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धोत्रे ने बताया कि बीएसएनएल ने अपने 4जी टेंडर में भागीदारी के लिए इच्छित भारतीय कंपनियों से एक जनवरी, 2021 को अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए थे। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल इस संबंध में सरकार के नियम/दिशा-निर्देशों/सार्वजनिक खरीद आदेश का पालन करेगी।
धोत्रे ने कहा कि बीएसएनएल द्वारा अगले 18 से 24 माह के भीतर पूरे देश में अपनी 4जी सेवा शुरू करने की संभावना है। सरकार ने 2019 में बीएसएनएल के पुनरुद्वार योजना को मंजूरी दी थी। इसमें 4जी सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन भी शामिल है। एक अन्य उत्तर में धोत्रे ने कहा कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट वर्तमान में देश में इंटरनेट शटडाउन को रेगूलेट करने के लिए कानून बनाने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।
शिक्षा, वित्तीय लेनदेन, बिजनेस और समाज के ओवरऑल आर्थिक कल्याण में इंटरनेट की भूमिका की सरहाना करते हुए मंत्री ने कहा कि लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट पर संचालित होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आतंकवादियों और गैर-सामाजिक तत्वों द्वारा नफरत और हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है, जो सामाजिक समरसता के लिए खतरा है।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और 5जी की वजह से देश में 2जी मोबाइल कम्यूनिकेशन को बंद करने की सरकार की योजना पर पूछे गए सवाल के जवाब में धोत्रे ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष वर्तमान में नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में लाइसेंसधारी दूरसंचार सेवा प्रदाता 2जी, 3जी, 4जी और उनके समिश्रण वाली विविध सेल्यूलर मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग वॉयस और डाटा सर्विस उपलब्ध कराने के लिए कर रही हैं। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सर्विस उपलब्ध कराने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग करने का निर्णय ऑपरेटर्स के ऊपर छोड़ा गया है।
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