नई दिल्ली। सरकार ने छोटे शहरों में BPO (कॉल सेंटर) स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों से बोली आमंत्रित करते हुए टेंडर जारी किया है। ये कॉल सेंटर इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम के तहत वित्तीय समर्थन से स्थापित किए जाने हैं। शुरूआत में सरकार कॉल सेंटर खोलने के लिए कंपनियों को 50 फीसदी तक सहायता राशि देगी। नई योजना से सरकार को 1.5 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
सरकारी टेंडर के अनुसार सॉफ्टेवयर टेक्नोलॉजी पाक्र्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम (आईबीपीएस) के तहत बीपीओ (आईटीईएस परिचालन स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों से आग्रह प्रस्ताव) आमंत्रित करता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आईबीपीएस के तहत पात्र कंपनियों को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाती है।
इन शहरों में BPO खोलने का मौका
इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम देश के 27 राज्यों में लागू होंगी। लेकिन यह स्कीम केवल उन्हीं शहरों में लागू की जाएगी, जहां पहले से बीपीओ इंडस्ट्री डेवलप नहीं है। स्कीम के दायरे में नेशनल कैपिटल रीजन, बेंगलुरू, चेन्नई, पुणे, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद शहर नहीं आएंगे। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्य स्कीम के दायरे में नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग से बीपीओ स्कीम तैयार की जा चुकी है।
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स्कीम से 1.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरियां
कम्युनिकेशंस एंड इनफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के मुताबिक देश के 27 राज्यों के BPO में एक शिफ्ट में करीब 48,300 लोग काम करेंगे। ऐसे में तीन शिफ्ट के आधार पर करीब 1.5 लाख नौकरियों के अवसर उत्पन्न होंगे।
