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अब नहीं कर पाएंगे फर्जी पासपोर्ट का इस्‍तेमाल, सरकार ने शुरू की चिप लगाने की प्रक्रिया

देश में जल्‍द ही अधिक सुरक्षा वाले चिप आधारित ई-पासपोर्ट आएंगे। सरकार ने चिप वाले पासपोर्ट पेश करने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Published on: March 23, 2017 21:12 IST
अब नहीं कर पाएंगे फर्जी पासपोर्ट का इस्‍तेमाल, सरकार ने शुरू की चिप लगाने की प्रक्रिया- India TV Paisa
अब नहीं कर पाएंगे फर्जी पासपोर्ट का इस्‍तेमाल, सरकार ने शुरू की चिप लगाने की प्रक्रिया

नई दिल्‍ली। देश में जल्‍द ही अधिक सुरक्षा वाले चिप आधारित ई-पासपोर्ट आएंगे। सरकार ने चिप वाले पासपोर्ट पेश करने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

राज्‍य सभा में एक उत्‍तर का जवाब देते हुए विदेश राज्‍य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि सरकार ने ई-पासपोर्ट के विनिर्माण के लिए इलेक्‍ट्रॉनिक कॉन्‍टेक्‍टलेस इनलेज की खरीद को अपनी मंजूरी दे दी है।

उन्‍होंने आगे कहा कि नासिक स्थित इंडिया सिक्‍यूरिटी प्रेस (आईएसपी) को कॉन्‍टेक्‍टलेस इनलेज और इसके ऑपरेटिंग सिस्‍टम को खरीदने के लिए वैश्विक निविदा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्‍यक्ति की सभी व्‍यक्तिगत जानकारी इस चिप में स्‍टोर की जाएगी।

आपदा प्रभावित दस राज्यों को 5,021 करोड़ रुपए आबंटित 

केंद्र सरकार ने सूखा और बाढ़ समेत अन्य कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित दस राज्यों को 5,021 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को केंद्रीय मदद देने की मंजूरी दी है।

आंध्र प्रदेश को 584.21 करोड़ रुपए, असम को 269.40 करोड़, बिहार को 822.96 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 152.28 करोड़, कर्नाटक को 171.69 करोड़, मणिपुर को 19.11 करोड़, राजस्थान को 370.27 करोड़, तमिलनाडु को 2,014.45 करोड़, तेलंगाना को 314.22 करोड़ और उत्तर प्रदेश को 303.05 करोड़ रुपए आवंटित करने की मंजूरी दी गई है।

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