नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने बुधवार को एक साल से रुके अपने 6 अरब डॉलर के प्रोग्राम को फिर से शुरू करते हुए पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की लंबित चार समीक्षाओं और लगभग 50 करोड़ डॉलर की अगली ऋण किस्त को जारी करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम को फिर से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ कठोर राजनीतिक फैसले लिए हैं। इनमें बिजली की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि, 140 अरब रुपये के नए टैक्स लगाना और केंद्रीय बैंक को ऑटोनोमस बनाना शामिल है।
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पिछले महीने आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और पाकिस्तान सरकार के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। बोर्ड की मंजूरी के बाद 50 करोड़ डॉलर की तीसरी ऋण किस्त के जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। 6 अरब डॉलर के राहत पैकेज में से आईएमएफ अभी तक दो किस्तों में पाकिस्तान को 1.45 अरब डॉलर की राशि दे चुका है। नई किस्त जारी होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 2 अरब डॉलर हो जाएगा।
सूत्रों का कहना है कि अगले बजट में 700 अरब रुपये से अधिक के नए कर और खर्च में कटौती जैसे प्रावधानों की वजह से फिर से शुरू हुए इस कार्यक्रम को सुचारू बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा।
पिछले साल अप्रैल में, आईएमएफ ने दूसरी समीक्षा की मंजूरी के लिए होने वाली बोर्ड बैठक को टाल दिया था। क्योंकि उस समय इमरान सरकार ने अपने वादे के अनुरूप मिनी बजट का ऐलान नहीं किया और न ही बिजली के दाम बढ़ाए। इस साल फरवरी में दोनों पक्षों के बीच दूसरी, तीसरे, चौथे और पांचवें दौर की लंबित समीक्षा को पूरा करने की सहमति बनी।
पाकिस्तान सरकार ने फरवरी में बिजली दरों में 16 प्रतिशत की वृद्धि की है और अगले छह माह में इसकी दरों में और 36 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का वादा किया है।
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