नई दिल्ली. केंद्र सरकार लगातार किसानों के आय बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक अहम उपाय सुझाया है। नितिन गडकरी ने कहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जल्द ही ‘वैदिक पेन्ट' लॅान्च करेगा, जिससे किसानों को साल में 55 हजार रुपये की आमदनी हो सकती है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ग्रामीण इकोनॉमी को बल मिले और किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो इसलिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के माध्यम से हम जल्द ही गाय के गोबर से बना ‘वैदिक पेन्ट' लॅान्च करने वाले हैं। डिस्टेंपर और इमल्शन में आने वाला यह पेंट इको फ्रेंडली, नॅान टौक्सिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और वॅाशेबल होगा और केवल चार घंटे में सुखेगा। इससे पशुधन रखने वाले किसानों को साल में 55 हजार रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी।
किसानों का हित मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: नड्डा
भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने 3,500 करोड़ रुपये की चीनी निर्यात सब्सिडी के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि किसानों का हित हमेशा से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना के लिये 6,700 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत को दी गई मंजूरी का उल्लेख करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इससे पूर्वोत्तर के छह राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को दी गई मंजूरी के लिए सरकार का साधुवाद करते हुए नड्डा ने कहा कि इससे देश को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।पढ़ें- किसान आंदोलन LIVE: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की महापंचायत
नड्डा ने ट्वीट किया, ‘‘चीनी निर्यात सब्सिडी के केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज का फैसला न सिर्फ अत्यधिक उत्पादन की समस्या का समाधान करेगा बल्कि लगभग 27,000 करोड़ रुपये, पांच करोड़ गन्ना किसानों के लिए उपलब्ध होंगे और पांच लाख श्रमिकों को फायदा मिलेगा।’’ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में सरकार ने चीनी मिलों के लिए चालू विपणन वर्ष (2020-21) में 3,500 करोड़ रुपये की चीनी निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दे दी। उम्मीद है कि इससे चीनी मिलों का कारोबार बढ़ेगा और नकद धन आने से उन्हें किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान करने में मदद मिलेगी।
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एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों तथा चीनी मिलों एवं अन्य सहायक गतिविधियों में काम करने वाले पांच लाख कामगारों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना के लिये 6,700 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत को मंजूरी दे दी। इस परियोजना का मकसद उस क्षेत्र के छह राज्यों में अंतरराज्यीय पारेषण एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को भी मंजूरी दे दी। यह नीलामी मार्च में होगी और इसमें कुल 2,251 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बिक्री की जाएगी।
