भारत का मैनुफैक्चरिंग सेक्टर (विनिर्माण क्षेत्र) दुनियाभर के निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक है। एसएंडपी ग्लोबल के एक अध्ययन में सोमवार को इस बात की जानकारी दी गई। इस स्टडी में कहा गया है कि भारत ने अपने विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने में प्रगति की है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, यह भी बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में चल रहे बदलावों से भारत को लंबी अवधि में लाभ होगा।
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अतिरिक्त निवेश आकर्षित होगा
खबर के मुताबिक, एसएंडपी ग्लोबल इंडिया रिसर्च चैप्टर के अध्ययन, जिसका शीर्षक 'इंडिया फॉरवर्ड: ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव्स' है, में कहा गया है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रहे व्यापार की गतिशीलता और टैरिफ चुनौतियों के अनुकूल होती जा रही हैं, भारत विनिर्माण विकास में तेजी लाने और ग्लोबल सप्लाई चेन के इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए इस गति का लाभ उठा सकता है। स्थानीय सोर्सिंग, अंतिम बाजारों से निकटता और क्षेत्रीय एकीकरण में बढ़ोतरी की तरफ रणनीतिक बदलाव से इस क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश आकर्षित होगा, जिससे भारत की तकनीकी उन्नति और निर्माण प्रतिस्पर्धा में तेजी आएगी और विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त उच्च-गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा होंगी।
दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था
स्टडी में कहा गया है कि निकट भविष्य से परे, वैश्विक व्यापार नीति में बदलावों से आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो भारत के लिए लाभकारी होगा। अध्ययन में कहा गया है कि भारत ने अपनी कॉम्पिटीटिवनेस बढ़ाने और अपने विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया के निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि में मंदी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
भारत की वृद्धि के लिए बाहरी व्यापार पर मध्यम निर्भरता है
एसएंडपी ग्लोबल अध्ययन में कहा गया है कि भारत की वृद्धि के लिए बाहरी व्यापार पर मध्यम निर्भरता है, जो इसे वैश्विक व्यापार और टैरिफ नीतियों में चल रहे बदलावों से कुछ हद तक बचाती है, हालांकि यह बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद से अछूता नहीं है। जबकि विनिर्माण मूल्य वर्धित देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मामूली 17.2 प्रतिशत है, सरकार ने घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण करने और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप लागू किए हैं।
