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Confusion On Crypto: भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नियम आने में लगेगा समय, वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कारण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए कहा कि भारत इस डिजिटल मुद्रा के नियमन को लेकर सोच-विचार कर निर्णय करेगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Apr 27, 2022 08:43 pm IST, Updated : Apr 27, 2022 08:43 pm IST
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Photo:PTI

Nirmala Sitharaman

Confusion On Crypto: भारत में क्रिप्टो करेंसी के नियमन को लेकर असमंजस की स्थिति जारी है। इस साल बजट में क्रिप्टो पर 30 प्रतिशत के टैक्स के बाद भी क्रिप्टो में निवेश की वैधता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि सरकार इसे लेकर किसी भी तरह की जल्दी में नहीं दिख रही है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए कहा कि भारत इस डिजिटल मुद्रा के नियमन को लेकर सोच-विचार कर निर्णय करेगा। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान बातचीत में कहा कि क्रिप्टो पर निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। 

क्रिप्टो को लेकर खुली सोच 

सीतारमण ने कहा, ‘‘ हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो भी उपलब्ध जानकारी है, उसके आधार पर उचित निर्णय लिया जाए। इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इसमें समय लगेगा।’’ मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ‘ब्लॉकचेन’ से जुड़ी नकनीत में इनोवेशन और उसे आगे बढ़ाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सीतारमण ने कहा कि हमारा इरादा किसी भी तरह से इसे (क्रिप्टो से जुड़े इनोवेशन) प्रभावित करना नहीं है। 

आतंकी फंडिंग का डर 

क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल को लेकर वित्तमंत्री ने कहा कि मनी लांड्रिंग या आतंकवादियों के वित्तपोषण को लेकर क्रिप्टोकरेंसी में हेराफेरी भी की जा सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये कुछ चिंताएं हैं। ये चिंताएं केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की हैं। इस पर विभिन्न मंचों पर चर्चा भी हुई है। 

भारत लाएगा डिजिटल करेंसी 

उल्लेखनीय है कि भारत केंद्रीय बैंक के समर्थन वाली डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पेश करने की योजना बना रहा है। सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 में डिजिटल रुपया या सीबीडीसी जारी करेगा। 

देश को बड़े बैंकों की जरूरत 

एचडीएफसी लि.और एचडीएफसी बैंक के विलय के बारे में सीतारमण ने कहा कि यह अच्छा कदम है क्योंकि भारत को बुनियादी ढांचे के लिये बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बड़े बैंकों की जरूरत है। 

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