Jharkhand Budget : झारखंड सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछले साल विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड में सत्ता बरकरार रखने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में कहा, ''मैं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन के पटल पर रखता हूं।''
मईयां सम्मान वित्तीय सहायता
उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। किशोर ने कहा कि बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,844 करोड़ रुपये और महिलाओं को मईयां सम्मान वित्तीय सहायता के लिए 13,363 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
बकाया की वसूली के लिए करेंगे कानूनी कार्रवाई
झारखंड सरकार केंद्र के पास लंबित अपने ''1.36 लाख करोड़ रुपये'' के बकाए की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा को यह जानकारी दी। किशोर ने सदन में 1.45 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश करते हुए यह बात कही। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान आबकारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि वास्तविक बकाया राशि का मूल्यांकन करने के लिए केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई गई है। राज्य सरकार कई वर्षों से दावा कर रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाओं द्वारा खनन किए गए कोयले के बदले केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है।
बनाई गई संयुक्त समिति
प्रसाद ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ''इस साल एक मार्च को केंद्र और राज्य की एक संयुक्त समिति बनाई गई है। समिति राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपये के कोयला बकाया के दावे का आकलन करेगा और हर मद में बकाया राशि की पुष्टि करेगा। हम समिति की रिपोर्ट के अनुसार राशि वसूल करेंगे।'' किशोर ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में लगभग 10-15 दिन पहले केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की थी। झारखंड सरकार ने दिसंबर 2024 में केंद्र से ''1.36 लाख करोड़ रुपये का कोयला बकाया'' वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी।
(पीटीआई/भाषा)
