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राष्ट्रपति भवन पर भी बजट की मार, सरकार ने कर दी खर्च में करीब 20% की कटौती

Budget 2023 President House: इस बार के बजट से हर कोई खुश है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार द्वारा कुछ जगहों पर खर्च होने वाली बजट राशि में कमी की गई है, जिसमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल है।

Vikash Tiwary Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Published on: February 02, 2023 15:27 IST
Budget 2023 President House- India TV Paisa
Photo:PTI राष्ट्रपति भवन पर भी बजट की मार, हुई 20% की कटौती

President House Budget: सरकार ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में हर सेक्टर का ध्यान रखा है, लेकिन कुछ खास जगहों पर खर्च होने वाले रुपयों में कटौती भी की है, उनमें से एक राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति के घरेलू खर्च के लिए 36.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है, जो चालू वित्त वर्ष से 10 करोड़ रुपये कम है। बता दें, निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश की संसद में आम बजट पेश किया था। वह कल देश की पहली ऐसी महिला हो गई, जिन्होनें 5 बार वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया हो। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। 

वित्त मंत्री ने संसद में दी जानकारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए बजट दस्तावेज के मुताबिक, राष्ट्रपति कार्यालय और अन्य खर्चों के लिए 90.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले बजट में घोषित 84.8 करोड़ रुपये से 5.34 करोड़ रुपये अधिक है।  दस्तावेज़ से पता चलता है कि कुल आवंटन में से 60 लाख रुपये राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं, 53.32 करोड़ रुपये राष्ट्रपति सचिवालय के लिए और 36.22 करोड़ रुपये राष्ट्रपति के घरेलू प्रतिष्ठान पर होने वाले खर्च के लिए हैं, जिसमें कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है, जिसमें राष्ट्रपति के विवेकाधीन अनुदान शामिल हैं। 

पिछले बजट में, घरेलू स्थापना के लिए 41.68 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे वित्त वर्ष 23 के संशोधित अनुमान के अनुसार बढ़ाकर 46.27 करोड़ रुपये कर दिया गया था। बुधवार को पेश किए गए बजट दस्तावेज से पता चलता है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए मद के तहत आवंटन 2022-23 से 10.05 रुपये, लगभग 27 प्रतिशत घटाकर 36.22 करोड़ रुपये कर दिया गया है। दस्तावेज़ के अनुसार, राष्ट्रपति सचिवालय के लिए आवंटन पिछले बजट में 37.93 करोड़ रुपये से 15.39 करोड़ रुपये बढ़ाकर 53.32 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

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