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Railway news: मुंबई में 250 नई उपनगरीय सेवाएं जोड़ेगा रेलवे, दो ट्रेनों के बीच की दूरी को भी घटाने की तैयारी

 Published : Jul 25, 2024 06:58 am IST,  Updated : Jul 25, 2024 06:58 am IST

मुंबई में उपनगरीय रेल प्रणाली प्रतिदिन 75 लाख से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए 3,200 सेवाएं संचालित करती है। उपनगरीय और लंबी दूरी की रेल सेवाओं को अलग करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

केंद्रीय बजट 2024 में रेलवे के लिए ₹2,62,200 करोड़ के रिकॉर्ड अलॉटमेंट किया गया है। - India TV Hindi
केंद्रीय बजट 2024 में रेलवे के लिए ₹2,62,200 करोड़ के रिकॉर्ड अलॉटमेंट किया गया है। Image Source : PTI

भारतीय रेल की अगले पांच साल में मुंबई के लिए खास योजना है। रेलवे ने अगले पांच साल में मुंबई में 250 नई उपनगरीय सेवाएं जोड़ने, रेल नेटवर्क को नया रूप देने और देश की वित्तीय राजधानी में रेल यात्रा में आसानी के लिए नए मेगा टर्मिनल बनाने की योजना बनाई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में परिवहन में सुधार के प्रयासों के तहत ट्रेनों की ‘क्रॉस मूवमेंट’ को कम करने के लिए उपनगरीय नेटवर्क को रीडिजाइन करने की योजना बना रहा है।

दो ट्रेन के बीच की दूरी घटाने की भी तैयारी

खबर के मुताबिक, रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे दो ट्रेन के बीच की दूरी को वर्तमान 180 सेकंड से घटाकर 150 सेकंड करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को लागू करने की भी योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि उपनगरीय और लंबी दूरी की रेल सेवाओं को अलग करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मुंबई में उपनगरीय रेल प्रणाली प्रतिदिन 75 लाख से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए 3,200 सेवाएं संचालित करती है।

बजट में रेलवे के लिए ₹2,62,200 करोड़ हुए अलॉट

रेल मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 में रेलवे के लिए ₹2,62,200 करोड़ के रिकॉर्ड अलॉटमेंट किया गया है। इस बजट का बड़ा हिस्सा यानी ₹1,08,000 करोड़ सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए आवंटित किया गया है। बजट में अलग-अलग राज्यों के लिए फंड अलॉट किए गए हैं। जैसे वर्ष 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश को रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 19,848 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मध्य प्रदेश को रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रिकॉर्ड 14,738 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के लिए रिकॉर्ड 13,941 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बिहार के लिए 10,033 करोड़ रुपये अलॉट हुए हैं। झारखंड को 7,302 करोड़ रुपये अलॉट हुए हैं।

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