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Budget 2026: इनकम टैक्स, हाई-स्पीड रेल से लेकर रेयर-अर्थ कॉरिडोर तक, बजट 2026 में निर्मला सीतारमण ने किए ये बड़े ऐलान

 Edited By: Shivendra Singh
 Published : Feb 01, 2026 11:25 am IST,  Updated : Feb 01, 2026 12:13 pm IST

संसद के भीतर जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू किया, देश की अर्थव्यवस्था की दिशा पर सबकी नजरें टिक गईं। बजट 2026 में उन्होंने एक के बाद एक ऐसे ऐलान किए, जिनका असर सीधे आम आदमी से लेकर उद्योग, स्टार्टअप, MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तक दिखने वाला है।

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बजट 2026 में सीतारण के बड़े ऐलान

संसद के भीतर जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू किया, देश की अर्थव्यवस्था की दिशा पर सबकी नजरें टिक गईं। बजट 2026 में उन्होंने एक के बाद एक ऐसे ऐलान किए, जिनका असर सीधे आम आदमी से लेकर उद्योग, स्टार्टअप, MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तक दिखने वाला है। कहीं मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार देने की बात हुई, तो कहीं शहरों को आर्थिक हब बनाने का रोडमैप सामने आया। आइए, बजट 2026 के बड़े ऐलानों पर नजर डालते हैं।

  1. बायोफॉर्मा शक्ति मिशन की शुरुआत: सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ‘बायोफॉर्मा शक्ति’ पहल शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद देश की बायोफार्मा क्षमताओं को नई मजबूती देना है।
  2. हाईटेक टूल रूम और माइनिंग कॉरिडोर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दो अत्याधुनिक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही केरल और तमिलनाडु में नए माइनिंग कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
  3. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके तहत तकनीकी क्षमता बढ़ाने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए उद्योग के नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर खास फोकस रहेगा।
  4. चार राज्यों में रेयर-अर्थ कॉरिडोर: ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपन्न राज्यों में समर्पित ‘रेयर-अर्थ कॉरिडोर’ बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि दुर्लभ मृदा खनिजों और स्थायी चुम्बकों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।
  5. SME ग्रोथ फंड का ऐलान: छोटे और मझोले उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए बजट 2026 में 10,000 करोड़ रुपये का विशेष SME ग्रोथ फंड प्रस्तावित किया गया है, जिससे रोजगार सृजन होगा और चयनित मानदंडों पर खरे उतरने वाले MSME को प्रोत्साहन मिलेगा।
  6. वस्‍त्र उद्योगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम: खादी,हथकरघा और हस्‍तशिल्‍पों को बढ़ावा देने के लिए महात्‍मा गांधी ग्राम स्‍वराज पहल का शुभारंभ। वस्‍त्र कौशल इको-सिस्‍टम को बढ़ावा और आधुनिकता के लिए समर्थ 2.0 मिशन। प्राकृतिक, मानव निर्मित और न्यू ऐज फाइबर में आत्‍मनिर्भरता के लिए राष्‍ट्रीय फाइबर योजना।
  7. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य इन तकनीकों को बड़े पैमाने पर लागू करना और विभिन्न अंतिम उपयोग क्षेत्रों में उनकी तैयारी और उपयोग क्षमता को और मजबूत करना है।
  8. टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर जोर: सरकार ने सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े स्तर पर मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं। आने वाले समय में 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खास जोर जारी रहेगा, क्योंकि ये शहर अब तेजी से उभरते हुए ग्रोथ सेंटर बन चुके हैं।
  9. नया फ्रेट कॉरिडोर, 20 नए जलमार्गों का ऐलान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्गो परिवहन को ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए समर्पित माल गलियारे विकसित करने की घोषणा की है। सरकार अगले पांच वर्षों में देशभर में 20 नए अंतर्देशीय जलमार्ग चालू करने की योजना पर काम करेगी। इसकी शुरुआत ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग-5 से की जाएगी।
  10. हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी बनेगी: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोजगार पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करने के लिए सरकार एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी गठित करेगी। यह समिति AI से पैदा होने वाली चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कर भविष्य की रोजगार नीति के लिए सुझाव देगी।
  11. हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और बैंकिंग सुधार: हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और बैंकिंग सुधार: सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। ये कॉरिडोर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी को जोड़ेंगे, जिससे तेज और हरित यात्रा संभव हो सकेगी। वहीं, वित्तीय क्षेत्र में, भारतीय बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट, रिकॉर्ड मुनाफा और बेहतर एसेट क्वालिटी को देखते हुए बैंकिंग सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो भविष्य की जरूरतों के अनुसार सेक्टर को और मजबूत बनाने का रोडमैप तैयार करेगी।
  12. हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि लंबी पढ़ाई और प्रयोगशाला के काम के दौरान छात्राओं को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। यह पहल VGF योजना के तहत की जाएगी, ताकि लड़कियों की शिक्षा में आसानी हो और उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराया जा सके।
  13. मत्स्य पालन: सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 500 जलाशयों का समग्र विकास करेगी। इसके साथ ही मत्स्य पालन करने वाले किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनका उत्पाद आसानी से बेचा जा सके और आय में वृद्धि हो।
  14. एवीजीसी सेक्टर की मांग: भारत का एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक इसमें 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। मुंबई के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट देकर 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी।
  15. लक्षपति दीदी कार्यक्रम का विस्तार: सरकार लक्षपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड आजीविका से उभरकर उद्यमी बनने में मदद करने की योजना बना रही है। वहीं, क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशन के तहत समुदाय-स्वामित्व वाली रिटेल आउटलेट्स स्थापित की जाएंगी, जिन्हें इनोवेशन और बेहतर फाइनेंशियल हेल्प के माध्यम से समर्थित किया जाएगा, ताकि महिलाएं उद्यमिता के अगले स्तर तक पहुंच सकें।
  16. 3 नए AIIMS, आयुष सेक्टर के कायाकल्प की तैयारी: देश में तीन नए AIIMS संस्थान स्थापित करने; आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को एडवांस बनाने और अधिक कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने; तथा जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ (WHO) वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का ऐलान।
  17. नॉर्थ इंडिया में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान: सरकार NIMHANS 2.0 की स्थापना करेगी, जिससे उत्तर भारत में एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी छह राज्यों में बौद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा, जो पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देगा।
  18. तीन नए AIIMS, आयुष सेक्टर का आधुनिकीकरण: सरकार ने देश में तीन नए AIIMS संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने और कुशल पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा जामनगर स्थित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा।
  19. टैक्स पर बड़ा ऐलान: 1 अप्रैल से लागू नया इनकम टैक्स एक्ट।
  20. NRI संपत्ति बिक्री पर TDS प्रक्रिया आसान: अब गैर-निवासियों की संपत्ति बिक्री पर TDS, रेजिडेंट खरीदार PAN-आधारित चालान से कटकर जमा होगा, TAN की जरूरत खत्म और अनुपालन सरल होगा।
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