सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए मंगलवार को अपने एजुकेशन लोन पर ब्याज दरों में 0.20 प्रतिशत की कटौती कर दी है। बैंक ने कहा कि उसने विद्यालक्ष्मी योजना के तहत शिक्षा ऋण की ब्याज दरों में 20 आधार अंकों की कटौती की है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, पीएनबी ने एक बयान में कहा कि यह पहल शिक्षा की सुलभता बढ़ाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। आपको बता दें, विद्यालक्ष्मी योजना को गुणवत्ता-संचालित उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
शुरुआती ब्याज दर होगी इतनी
खबर के मुताबिक, बैंक के इस फैसले के बाद यह लोन उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जो भारत भर में 860 चिन्हित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में मेरिट के आधार पर प्रवेश हासिल करते हैं। नए ऐलान के बाद हुए संशोधन के साथ, शिक्षा ऋण संस्थानों के आधार पर 7.5 प्रतिशत से शुरू होगा।
पीएम विद्यालक्ष्मी, बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के शिक्षा ऋण का एक स्पेशनल लोन प्रोडक्ट है। यह शिक्षा ऋण उन छात्रों को उपलब्ध होगा जो अपनी योग्यता के आधार पर भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेते हैं। इसके तहत खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान किया जाता है।
एजुकेशन लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
- छात्र का केवाईसी डिटेल जिसमें आधार, पैन आईडी और एड्रेस प्रूफ हो।
- पिछली योग्यता की मार्कशीट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी।
- प्रवेश परीक्षा परिणाम।
- फीस स्ट्रक्चर के साथ संस्थान से प्रस्ताव पत्र।
- पासपोर्ट आकार के फोटो।
- बैंकों/ऋणदाताओं से पूर्व/मौजूदा लोन, अगर कोई हो, के लिए बैंक उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।
- राज्य के नामित सार्वजनिक प्राधिकरण से पारिवारिक आय का प्रमाण।
लोन पर कितनी मिलती है सब्सिडी?
पीएनबी के विद्यालक्ष्मी योजना के तहत एजुकेशन लोन के लिए माता-पिता/अभिभावक संयुक्त उधारकर्ता होंगे। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अगर माता-पिता या अभिभावक की सलाना आय 4.5 लाख रुपये से लेकर 8 लाख तक है तो टेक्निकल या व्यावसायिक सिलेबस के लिए ब्याज में 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। दूसरे सिलेबस के लिए ब्याज में 3 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। अगर सालाना आय 4.5 लाख रुपये से लेकर 8 लाख रुपये तक है तो ब्याज में 3 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।