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एयर इंडिया के खिलाफ जुर्माना लगाने का आदेश तब आया जब 13 दिसंबर 2024 को एयर इंडिया के ऑपरेशन हेड और रोस्टरिंग चीफ सहित अन्य अधिकारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब ‘असंतोषजनक’ पाया गया।

मौजूदा समय में विभिन्न भारतीय शहरों से प्रयागराज के लिए लगभग 80,000 मासिक सीटों के साथ 132 फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। प्रयागराज अभी दिसंबर 2024 में आठ के मुकाबले 17 शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है।

बुजुर्ग दंपत्ति ने फ्लाइट में हुई भारी परेशानी के लिए 3.50 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था लेकिन चेन्नई की एक अदालत ने 55,000 रुपये का मुआवजा दिया। असंतुष्ट होकर दंपत्ति ने अधिक मुआवजे की अपील की है।

दो साल से अधिक समय से उड़ान भर रही आकाश एयर, हाल के महीनों में कुछ खामियों के कारण नियामकीय जांच के दायरे में आ गई है। कभी जुर्माना लगा तो कभी नियामकीय निर्देशों के उल्लंघन के बदले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से एक्शन हुए।

6 जनवरी को जारी एक आदेश में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पिछले साल अक्टूबर में अकासा एयर के ऑडिट में पाया कि पायलट ने हार्ड लैंडिंग की थी, जिसका मतलब है कि विमान रनवे से असामान्य रूप से टकराया था।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इस बारे में 8 अगस्त, 2022 को 'यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियमन, 2022' अधिसूचित किया था। इस पहल का मकसद अधिकारियों की पाबंदी से जुड़ी क्षमताओं के साथ-साथ यात्रियों के जोखिम विश्लेषण को बढ़ाना है।

अकासा एयर ने एक बयान में कहा कि अकासा एयर को 27 दिसंबर 2024 को डीजीसीए से एक आदेश हासिल हुआ है। हम डीजीसीए के साथ काम करना जारी रखेंगे और उसके मुताबिक, अनुपालन करेंगे। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं।

कंपनी ने यह नहीं बताया है कि वह सभी उड़ानें क्यों रोक रही है। कई यात्री सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि उनकी उड़ानें विभिन्न हवाई अड्डों पर रनवे पर फंस गई हैं और अब उन्हें वापस गेट पर भेजा जा रहा है।

अकासा एयर के पास 26 विमानों का बेड़ा है और यह पांच विदेशी शहरों सहित 27 गंतव्यों के लिए उड़ान भरता है।

स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद डीजीसीए ‘वेट-लीजिंग’ के नियमों को सुव्यवस्थित करने पर काम कर रहा है। मौजूदा नियमों के तहत ‘वेट-लीज’ वाले प्लेन पर डीजीसीए का पूरा कंट्रोल नहीं होता है।

सूत्रों के अनुसार, सिंगापुर एयरलाइंस का पायलट पार्किंग ब्रेक लगाना भूल गया, जिससे विमान पीछे की ओर लुढ़का गया।

Akasa Air की एकल आधार पर कुल आमदनी पिछले वित्त वर्ष में 3,144.38 करोड़ रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 777.84 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 4,814.44 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 1,522.27 करोड़ रुपये था।

स्पाइसजेट ने बताया कि वे मुंबई से पटना, गोरखपुर, वाराणसी और गोवा के लिए 4 नई फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी। इसके अलावा, पटना से अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता और बेंगलुरू के लिए भी सेवाएं दी जाएंगी।

एयरलाइन ने यह भी कहा कि इससे 'चेक-इन' में देरी हो रही है। वह जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम कर रही है।

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अन्य बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, एयरलाइन ने अलग-अलग विमान पट्टेदाताओं (Aircraft Lessors) के साथ समझौता कर लिया है।

स्पाइसजेट के सभी कर्मचारियों का जुलाई और अगस्त की सैलरी के अलावा ऐसे कर्मचारी जिन्हें जून की आधी सैलरी दी गई थी, उनके बैंक अकाउंट में भी सैलरी ट्रांसफर कर दी गई है। स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कर्मचारियों की पेंडिंग सैलरी के भुगतान की पुष्टि की है।

इंडिगो का पूरे भारत में डोमेस्टिक सेवाओं पर जबरदस्त कब्जा है। देश के घरेलू एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो के पास 60 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सेदारी है। इंडिगो का मौजूदा फ्लीट साइज और इसकी सेवाएं इसे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनाती है।

एयरलाइन ने अपनी मौजूदा समस्या के लिए फ्लीट में कमी, विमानों का ग्राउंड होना, वर्किंग कैपिटल की उच्च लागत, बढ़ती हुई निश्चित लागत, एयरपोर्ट पर निश्चित किराया और वैधानिक बकाया जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया।

एनसीएलटी का ये आदेश गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर की तरफ से दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 33 (1) के तहत दायर एक आवेदन पर आया है। निर्धारित समयसीमा में उचित खरीदार खोज पाने में कर्जदाताओं के नाकाम रहने के आधार पर इस आवेदन में गो फर्स्ट के लिक्विडेशन का अनुरोध किया गया था।

डीजीसीए ने कहा, "जांच के आधार पर, प्रथम दृष्टया पाया गया कि एयर इंडिया के कई अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विनियामक प्रावधानों में कमियां और कई उल्लंघन हैं, जिससे सुरक्षा पर काफी बुरा असर पड़ सकता है।" 22 जुलाई, 2024 को, एयर इंडिया के फ्लाइट कमांडर और स्वीकृत पदधारकों को डीजीसीए द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया