ARUN JAITLEY

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लोन माफ किए जाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र कोई लोन माफी योजना नहीं लाएगी।

मोदी सरकार पूरे फाइनेंशल सेक्टर में आधार आधारित KYC को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इसलिए जल्द PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।

सरकार ने वस्‍तु एवं सेवा की खरीद के लिए 2 लाख रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर लगाए जाने वाले एक प्रतिशत TCS की व्‍यवस्‍था को समाप्‍त कर दिया है।

सरकार ने देश में अप्रत्यक्ष करों की नई व्यवस्था को लागू करने वाले जीएसटी विधेयकों को संसद के चालू सत्र में ही पारित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

GST को जल्द लागू करने के लिए सरकार इससे जुड़े चार विधेयकों को आज संसद में पेश कर सकती है। वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज यह जानकारी दी।

केंद्र सरकार के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले 9.29 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि GST एक जुलाई से लागू हो जाएगा। GST लागू होने से वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी तथा कर चोरी करना मुश्किल होगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें चुनावी बॉन्ड के प्रावधान शामिल हैं।

अब अगर आप 2 लाख रुपए से ज्‍यादा का नकद लेनदेन करेंगे तो आपको 100% जुर्माना देना होगा। सरकार ने सीमा 3 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्‍ताव किया है।

बढ़ती एनपीए पर चिंता जताते हुए बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के प्रमुख विनोद राय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखा है।

शुक्रवार को सरकार ने नोटबंदी और नए नोटों से जुड़े दो बयान दिए। सरकार ने 2,000 रुपए के नए नोटों को वापस लेने की खबरों का खंडन किया है।

जीएसटी परिषद ने देश में एक जुलाई से वस्‍तु एवं सेवा टैक्‍स व्‍यवस्‍था लागू करने के लिए आवश्‍यक पूरक विधेयकों के प्रारूप को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वसूली में फंसे ऋणों (NPA) वित्‍त वर्ष 2016-17 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रालयी समिति की अगले हफ्ते हो रही बैठक में नई औद्योगिक संबंध संहिता और पारिश्रमिक संहिता के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्‍क में भारी कटौती करने की योजना बना रही है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली शुक्रवार को RBI अधिकारियों के साथ एक उच्‍च स्‍तरीय बैठक करेंगे, जिसमें बैंकिंग सेक्‍टर के NPA समस्‍या पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

अरुण जेटली ने विभिन्न मंत्रालयों से योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्‍हें इसके लिए पैसा एक अप्रैल से ही मिलने लगेगा।

GST व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारी इकाइयों या कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिए GST काउंसिल संभवत: अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण बना सकती है

प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी से पहले वित्त मंत्री से विचार-विमर्श किया था या नहीं, इस बारे में जानकारी देने से वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया।

केंद्र और राज्यों ने किसानों को जीएसटी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट देने का फैसला किया है। 20 लाख रुपए सालाना तक कारोबार करने वालों को भी छूट है।