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सितंबर में तुअर, उड़द और मूंग का निर्यात आंशिक तौर पर खोला था लेकिन जब इससे भी दलहन की कीमतों में उठाव नहीं हुआ तो अब निर्यात की सारी पाबंदियां खत्म कर दी

देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के अपने प्रयासों के तहत मोदी कैबिनेट ने आज मेगा हाईवे प्‍लान को अपनी मंजूरी दे दी है।

दीपावली से पहले केंद्रीय मंत्रीमंडल ने केंद्र और राज्‍य यूनिवर्सिटी तथा एडेड कॉलेज के 7.58 लाख शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला किया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत मुनाफारोधी प्राधिकरण के गठन की कल मंजूरी दे सकता है।

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता पहली जुलाई 2017 से लागू माना जाएगा

शेयर बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि रविवार को मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा का भी निवेशकों पर असर पड़ेगा।

जर्मनी की वाहन कंपनी मर्सिडीज बेंज ने लग्जरी कारों पर माल एवं सेवा कर (GST) बढ़ाने के प्रस्ताव पर चिंता जतायी है

बुधवार को मंत्री स्तरीय समूह की बैठक के बाद सरकार ने एअर इंडिया के विनिवेश के लिए लेनदेन के लिए सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया है

कैबिनेट के फैसले के बाद सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंकों वगैरह में निचले दर्जे पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को ही OBC रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा।

GST लागू होने के बाद SUV गाड़ियों की कीमत में 1.1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की कमी आई थी लेकिन अब सेस बढ़ने के बाद फिर से इन गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का फैसला किया है।

फाइनेंशियल संकट का सामना कर रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया अपनी सेहत सुधारने के लिए अब शाकाहारी भोजन का सहारा ले रही है।

बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन को 15 फीसदी बढ़ाने की मंजूदी दे दी गई है

केंद्रीय पुलिस बलों के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स को कैबिनेट के इस फैसले का फायदा मिलेगा

केंद्रीय मंत्रीमंडल HPCL में सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) को बेचने के बारे में इसी महीने फैसला कर सकता है।

कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि GST लागू होने के बाद उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिले, ताकि मुद्रास्फीति काबू में रहे।

प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्‍ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में एक और बड़ा बदलाव दस्‍तक दे रहा है। सूत्रों की मानें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगले वित्‍त वर्ष को जनवरी से दिसंबर कर सकती है।