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शेयर बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि रविवार को मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा का भी निवेशकों पर असर पड़ेगा।

जर्मनी की वाहन कंपनी मर्सिडीज बेंज ने लग्जरी कारों पर माल एवं सेवा कर (GST) बढ़ाने के प्रस्ताव पर चिंता जतायी है

बुधवार को मंत्री स्तरीय समूह की बैठक के बाद सरकार ने एअर इंडिया के विनिवेश के लिए लेनदेन के लिए सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया है

कैबिनेट के फैसले के बाद सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंकों वगैरह में निचले दर्जे पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को ही OBC रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा।

GST लागू होने के बाद SUV गाड़ियों की कीमत में 1.1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की कमी आई थी लेकिन अब सेस बढ़ने के बाद फिर से इन गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का फैसला किया है।

फाइनेंशियल संकट का सामना कर रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया अपनी सेहत सुधारने के लिए अब शाकाहारी भोजन का सहारा ले रही है।

बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन को 15 फीसदी बढ़ाने की मंजूदी दे दी गई है

केंद्रीय पुलिस बलों के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स को कैबिनेट के इस फैसले का फायदा मिलेगा

केंद्रीय मंत्रीमंडल HPCL में सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) को बेचने के बारे में इसी महीने फैसला कर सकता है।

कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि GST लागू होने के बाद उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिले, ताकि मुद्रास्फीति काबू में रहे।

प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्‍ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में एक और बड़ा बदलाव दस्‍तक दे रहा है। सूत्रों की मानें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगले वित्‍त वर्ष को जनवरी से दिसंबर कर सकती है।

यूनीवर्सल मिनिमम वेज जल्‍द ही हकीकत बनेगा, इसमें वह कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्‍हें मासिक 18,000 रुपए से अधिक का वेतन मिलता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल घाटे में चल रही एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर जल्दी ही कुछ निर्णय कर सकता है।

केंद्रीय कैबिनेटने 25 वर्ष पुराने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसकी स्‍थापना 1990 में की गई थी।

बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज एक नई कोल सप्‍लाई पॉलिसी को मंजूरी दे दी।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डूबे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देने से संबंधित बैंकिंग अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी बैंकों में एनपीए की समस्‍या से निपटने के लिए बैंकिंग रेगूलेशन एक्‍ट में संशोधन के लिए अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी है।