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केंद्रीय मंत्रीमंडल ने नेशनल स्‍टील पॉलिसी-2017 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके जरिये स्‍टील सेक्‍टर में 10 लाख करोड़ के निवेश से क्षमता बढ़ाने की योजना है।

नायडू ने कहा कि राज्य सरकारें रीयल एस्टेट नियमों को अधिसूचित करने की समय सीमा को देखते हुए इस दिशा में जल्द कदम उठाएंगी और रीयल्टी कानून को लागू करेंगी।

सरकार ने खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के मकसद से इसकी भंडार सीमा छह महीने यानी अक्‍टूबर तक के लिए आज बढ़ा दी।

तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री केटी रामा राव ने शुक्रवार को आईसक्रीम और फलों का जूस बेचकर कुछ ही घंटों में 7.5 लाख रुपए कमाए हैं।

जल्‍द ही आप एक निवेशक के तौर पर 11 सरकारी कंपनियों के शेयर की खरीद-बिक्री कर सकेंगे। CCEA ने IRCTC समेत 11 CPSE को शेयर बाजार में लिस्‍ट कराने की मंजूरी दी।

शराब पीकर गाड़ी चलाना आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ने वाला है। नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो अब दस हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।

सावधान! कैबिनेट ने मोटर व्हीकल (संसोधन) बिल 2016 को मंजूरी दी। सभी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस आधार से लिंक करना जरूरी होगा। साथ ही, बड़ा जुर्माना देना होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GST लागू करने की दिशा में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में उपकर और अधिभार से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने भारतीय महिला बैंक को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में मिलाने का निर्णय किया ताकि महिलाओं तक बेहतर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जा सकें।

PM की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में GST का रास्‍ता साफ हो गया है। मंत्रिमंडल ने GST से जुडे़ चार विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल GST से जुड़े अन्य सहायक विधेयकों को मंजूरी देने के लिये आज इस पर विचार कर सकता है। उसके बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा।

एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि दूरसंचार विभाग BSNL और MTNL के विलय के प्रस्ताव को जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।

विधानसभा चुनावों के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला खानों से निकलने वाली मिथेन गैस (सीबीएम) के उत्पादकों के लिए कीमत तय करने और मार्केटिंग के मामले में आजादी देने का फैसला किया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2017 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता एवं महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है।

मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्‍हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में सौर बिजली क्षमता को दोगुनी करने की मंजूरी मिल गई है।

केंद्र सरकार ने नेपाल के शंखुवासभा जिले में 5,723.72 करोड़ रुपए की लागत से 900 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना लगाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

सरकार ने बुधवार को SBI में पांच सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। सरकार ने भारतीय महिला बैंक के विलय के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है।

पिछले वर्ष दाल की खुदरा कीमतों में अनाप- शनाप उछाल ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देश में अच्छी पैदावार की उम्मीद है।