भारत व अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया ने आईटी, टेलीकॉम और डिजिटल अर्थव्यवस्था में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी इंडिया (NBCC) में अपनी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।
उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर अपने सहयोगियों के कामकाज को महत्व देने को लेकर एक मजबूत संदेश दिया है।
सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा सकती है। इससे 98.4 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम आधारित कपड़ा क्षेत्र (टेक्सटाइल) में रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए रियायतों को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी योजना पर आज विचार कर सकता है। इसमें 5.66 लाख करोड़ रुपए मूल्य की रेडियो तरंगों की बिक्री की जाएगी।
बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एसबीआई में उसके 5 सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी मिल गई।
हवाई यात्रा करने वालो लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट ने 2016-17 के खरीफ मौसम के लिए दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 425 रुपए बढ़ाकर 5,000-5,225 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने अक्टूबर, 2016 से शुरू हो रहे अगले सीजन के लिए मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिए जाने वाला मूल्य 230 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर बरकरार रखा है।
कैबिनेट ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसमें साल-दर-साल कुछ अतिरिक्त घाटे के लिए छूट दी गई है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनियों को अपनी वाणिज्यिक जरूरतों के आधार पर खुद की स्वतंत्र कच्चा तेल आयात पॉलिसी बनाने की छूट दे दी।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे को रेल प्रोजेक्ट्स में राज्यों के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाने को अपनी मंजूरी दी है।
सेंट्रल कैबिनेट ने राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुसार रियल एस्टेट विधेयक, 2015 को मंजूरी दे दी है। इसे अब संसद में पेश किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खर्च बढ़ाने के लिए सरकार को और धन की जरूरत है और इसे कोल इंडिया लिमिटेड में 10 फीसदी हिस्सेदारी और बेचकर पूरा किया जाएगा।
कैबिनेट ने बुधवार को बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 3,500 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति माह किए जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने देश में सड़क निर्माण प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए इस सेक्टर में लंबे समय से अटके या अधूरे पड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए वनटाइम वित्तीय सहायता देने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
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