CABINET

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2017 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता एवं महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है।

मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्‍हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में सौर बिजली क्षमता को दोगुनी करने की मंजूरी मिल गई है।

केंद्र सरकार ने नेपाल के शंखुवासभा जिले में 5,723.72 करोड़ रुपए की लागत से 900 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना लगाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

सरकार ने बुधवार को SBI में पांच सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। सरकार ने भारतीय महिला बैंक के विलय के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है।

पिछले वर्ष दाल की खुदरा कीमतों में अनाप- शनाप उछाल ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देश में अच्छी पैदावार की उम्मीद है।

ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।

मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है।

देश की 10 सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों के CPSE ETF में निवेश का आज आखिरी मौका है। पहले दो दिन में इस इश्यू को शानदार रिस्पॉन्स मिला है।

केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।

बुधवार को सरकार ने पांच सरकारी जनरल इंश्‍योरेंस कंपनियों के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

500 और 1000 रुपए के बड़े नोट बंद करने के बाद जमा किए गए बेहिसाब धन पर जुर्माने के मुद्दे पर PM मोदी आज की इस मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा कर सकते हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से दो फीसदी डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।

दिवाली के मौके पर मोदी सरकार ने केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली तोहफा दिया है। सरकार ने 2 फीसदी DA बढ़ाने को को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार Budget पेश करने के लिये 1 फरवरी की तारीख तय कर सकती है। 5 राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उसे चुनाव आयोग की मंजूरी मिल गई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के एक्जिम बैंक तथा ब्रिक्स प्रवर्तित नव विकास बैंक और सदस्य राष्‍ट्रों के अन्य विकास वित्त संस्थानों के बीच करार को मंजूरी दी।

सरकार ने बुधवार को रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े 78 दिनों के बोनस की घोषणा की है। कर्मचारियों को इस साल दोगुने पैसे मिलेंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी क्रियान्‍वयन से जुड़े आईटी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट सक्षम को मंजूरी दी गई है।

बुधवार को होने वाली होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। जिसके तहत रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाया जा सकता है।

सरकार ने एपीटीए के तहत आयात शुल्क रियायत के आदान प्रदान को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद भारत और चीन सहित छह सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाना है।