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कार निर्माता कंपनी फॉक्‍सवैगन इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की है कि अब उसके वाहन सेंट्रल पुलिस कैंटीन की मास्‍टर और सब्सिडियरी कैंटीन के जरिये बेची जाएंगी।

जीवन स्तर को मापने में मदद करने वाली देश की प्रति व्‍यक्ति आय 2016-17 में एक लाख रुपए के स्‍तर को पार कर जाने की उम्मीद है। पिछले वर्ष यह 93,293 रुपए थी।

Supreme Court ने मंगलवार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया।

प्याज की थोक कीमतों पर अंकुश लगाने तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर दी जा रही रियायतें तीन महीने के लिए बढ़ा दी

केंद्र सरकार चेक बाउंस से जुड़े कानून में बदलाव करने वाली है। जानबूझ कर चेक बाउंस कराने वाले लोगों को अब एक-दो महीने के अंदर ही जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब कैश में नहीं मिलेगा वेतन। बुधवार को कैबिनेट ने नए अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी।

सरकार 9 नवंबर से पहले छपे 500 और 1,000 के नोटों की वैधता को समाप्त करने के लिए संभवत: RBI कानून में संशोधन करेगी। आगामी बजट में इसका उल्लेख किया जाएगा।

ICAI ने 9 दिसंबर को एक एडवाइजरी जारी कर केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की आलोचना नहीं करने की चेतावनी CAs को दी थी जिसे 10 दिसंबर को वापस ले लिया है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) ने सरकार से मांग की कि करेंसी का संकट निपटने तक बंद किए गए 500 और 1,000 के नोट को चलाने की अनुमति दी जाए।

DOPT ने अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के और निदेशक या उप सचिव के तौर पर काम कर रहे 70 वरिष्ठ अधिकारियों के कुल 32 दल बनाए हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से दो फीसदी डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।

NGT ने राजधानी Delhi में स्मॉग पर ठोस कदम नहीं उठाने के लिए दिल्ली और केन्द्र को फटकार लगाई है। NGT ने सरकार को 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने को कहा है।

दिवाली के मौके पर मोदी सरकार ने केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली तोहफा दिया है। सरकार ने 2 फीसदी DA बढ़ाने को को मंजूरी दे दी है।

कर्मचारी संगठनों के दो सितंबर को आहूत देशव्यापी हड़ताल को वापस लेने से इनकार करने के बाद सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने शनिवार को विस्तृत बातचीत की।

कर्मचारियों को अब कामचोरी भारी पड़ेगी। सरकार ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो उसे वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा।

आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सरकार के हाल में पूंजी डालने से फायदा होगा क्योंकि उन्हें उनकी शेयर पूंजी के अनुपात में अधिक हिस्सेदारी मिली।

एनजेसीए वेतन के मुद्दे पर सरकार के साथ हाल की बातचीत के मद्देनजर 11 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल करने या न करने का निर्णय बुधवार को करेगी।

विश्वबैंक के अध्यक्ष ने रघुराम राजन को केंद्रीय बैंक का बहुत अच्छा गवर्नर करार बताया है कि रिजर्व बैंक का नेतृत्व आगे भी एक स्वतंत्र प्रमुख के पास ही रहेगा।

कैबिनेट केंद्रीय कमिर्यों के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़त के साथ कल मंजूरी दे सकता है।

सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा सकती है। इससे 98.4 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।