न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने बृहस्पतिवार को कोई कारण बताए बगैर इन याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग करने की जानकारी दी।
अदालत ने कहा, ‘‘प्रतिवादी (ग्रोवर) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर इस संदर्भ में हलफनामा दायर करे। आवेदन पर जवाब चार सप्ताह में दिया जाएगा और उसके दो सप्ताह बाद उसपर पक्ष रखा जाए।’’
अदालत ने कहा कि ‘सैन्य’ शब्द का हल्के ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और यह मार्क स्विट्जरलैंड के आधिकारिक प्रतिष्ठान से जुड़ाव का संकेत देता है।
रूह अफजा लंबे समय से भारत में बेचा जा रहा था, अदालत ने अमेजन इंडिया को पाकिस्तान में बने अन्य उत्पादों को हटाने के लिए भी कहा।
Delhi High Court ने रेस्तरां में Service charge को लेकर कही ये बात, सरकार ने लगाई थी रोक Delhi High Court said this about the service charge in the restaurant the government had banned
एसआईएसी ने अपने एक फैसले में यह भी कहा था कि रिलायंस रिटेल के फ्यूचर ग्रुप की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े विवाद में अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही मध्यस्थता में फ्यूचर रिटेल एक पक्ष है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल तथा न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लि. से भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने दो फरवरी के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि NCLT, CCI और SEBI जैसे वैधानिक निकायों को सौदे के संबंध में कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता।
याचिका में मनी लांड्रिंग कानून के कथित उल्लंघन के लिए लगाए गए 96 लाख रुपये के जुर्माने को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने एफआईयू के 17 दिसंबर, 2020 के उस आदेश पर इस शर्त के साथ रोक लगा दी है कि पेपाल अपने सभी लेनदेन के रिकॉर्ड को एक सुरक्षित सर्वर में संभाल कर रखेगी और बैंक गारंटी भरेगी
पिछले महीने रिलायंस इंडस्ट्रीज-फ्य़ूचर ग्रुप डील मामले में मध्यस्थता अदालत सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) ने अमेजन की याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए फ्यूचर ग्रुप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को खुदरा कारोबार बेचने पर रोक लगा दी है। अदालत के मुताबिक ये रोक मामले पर अंतिम फैसला आने तक रहेगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरबीआई और केंद्र सरकार से पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ओपरेटिव बैंक (पीएमसी) और यस बैंक के जमाकर्ताओं के साथ अलग अलग व्यवहार को लेकर सवाल उठाया है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको के साथ 15 अरब डॉलर के सौदे पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका का प्रतिवाद किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और उसकी भागीदार ब्रिटिश गैस (बीजी) को अपनी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने को कहा है।
पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी बैंक) के घोटाले के शिकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस भेजा है।
गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली, जब वह और उनकी पत्नी अनीता दुबई जा रहे थे, जहां से वह लंदन जाने वाले थे।
खेतान 3,600 करोड़ रुपए के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपियों में से एक हैं।
यदि आप भी ऑनलाइन कंपनियों से सस्ती कीमत पर दवाएं खरीदते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा इंटरनेट पर दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह को अदालती आदेश के उल्लंघन के लिए 35 लाख सिंगापुरी डॉलर जमा कराने का निर्देश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को आगाह किया है कि अगर वह इस साल नवंबर के आखिर तक राष्ट्रीय राजधानी में चल रही टैक्सियों को विनियमित करने वाली नीति को अंतिम रूप नहीं देती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में 2G प्रौद्योगिकी लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
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