DELHI

टैक्सी की तरह दिल्लीवासी अब स्मार्टफोन पर एप से बसों में अपनी सीटें बुक कर सकेंगे। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने ‘प्रीमियम बस सर्विस’ की घोषणा की।

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्नैपडील की सब्सिडियरी कंपनी मैसर्स यूनिकॉमर्स साल्यूशंस को मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम के लोगो का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

दिल्ली मेट्रो में मुफ्त Wi-Fi उपलब्ध कराने के लिये टेक्नो सैट कॉम को 10 साल का ठेका दिया है। कंपनी बुनियादी ढांचा के विकास में 250 करोड़ रुपए निवेश करेगी।

एप के जरिए टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी ओला ने आज कि सम-विषम योजना के दूसरे चरण के तहत 22 व 29 अप्रैल को उसकी शटल बस सेवा में यात्रा नि:शुल्‍क रहेगी।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे खंड को 15 दिन में मिल सकती है मंत्रिमंडल की मंजूरी पर एक नया सुझाव दिया है।

भविष्‍य के लिए तैयार दुनिया के 50 शहरों की सूची में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 44वें स्थान पर रखा गया है।

दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा’ समेत सभी चबाने वाले तम्बाकू के उत्पाद, बिक्री और स्टोर करने पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

शुक्रवार से शुरू हो रही दूसरे चरण की ऑड-ईवन फॉर्मूला को भुनाने के लिए कंपनियां ऑफर लेकर आई है। कंपनियां इसको अवसर के रूप में देख रही हैं।

केंद्र सरकार जाम की समस्या से निजात के लिए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे प्रस्ताव को 15 दिनों में मंजूरी दे सकता है। इससे दिल्ली से मेरठ 45 मिनट में पहुंच सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 2000 सीसी से अधिक डीजल इंजन पर प्रतिबंध से बचने के लिए अपने इंजनों की क्षमता को कम करने की स्‍ट्रैट्जी बनाई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि डीजीसीआई द्वारा मंजूरशुदा किसी दवा पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा हमारा फैसला सही।

भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, गतिमान एक्‍सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बीच 5 अप्रैल से चलेगी। प्रभु इसे हरी झंडी दिखाएंगे।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा में 46,600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और वैट ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया।

उबर ने आरोप लगाया कि ओला राइड बुक करने के लिए फर्जी खाते बना रही है और बाद में वह बुकिंग को रद्द कर देती है। कंपनी ने 49.61 करोड़ रुपए की की मांग की है।

एफडीसी दवा प्रतिबंध मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जबकि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दवाईयों की बिक्री जारी रखने को कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस (एफडीसी) वाली दवाओं पर प्रतिबंध को हटाने संबंधी अंतरिम आदेश की मियाद 28 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।

दिल्ली सरकार ने अवैध रूप (वैट) से कारोबार कर रहे 50 कारोबारियों से एक करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय बिल बनवाओ, ईनाम पाओ योजना को जाता है।

गुड़गांव में जल्‍द ही आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्‍टम मेट्रीनो की शुरुआत होने जा रही है। इसमें ओवरहैड केबल्‍स की मदद से एसी केबिन में बैठकर आरामदायक यात्रा होगी।

अब पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज या पीपीएसी नहीं जोड़ेंगी। इससे बिजली के बिल में छह फीसदी तक की कमी आएगी।

ऑड-ईवन के बाद केजरीवाल सरकार ने नया फॉर्मूला लागू किया है। इसके तहत दिल्ली में 1 अप्रैल से बीएस-3 वाले टू-व्हीलर मॉडल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।