ECONOMIC SURVEY 2017

भारत का दूरसंचार उद्योग रिलायंस जियो के आने के बाद गलाकाट प्रतियोगिता की वजह से घाटे में है, उस पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और इससे क्षेत्र के निवेशकों, कर्जदाताओं एवं वेंडर्स को नुकसान पहुंच रहा है।

नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी से करदाताओं का दायरा बढ़ा है तथा घरेलू बचत में भी इजाफा हुआ है।

दुनियाभर में सबसे बड़ा ट्रैक्टर उद्योग भारत का ही है और दुनिया में तैयार होने वाले कुल ट्रैक्टर का करीब एक तिहाई हिस्सा भारत में ही तैयार किया जाता है।

सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसके लिए उसने बीज से लेकर बाजार तक अनेक तरह की पहल की हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण बजट परंपरा का अहम हिस्‍सा है। हर साल यह वित्‍तीय रिपोर्ट और सरकार के काम काज का लेखाजोखा वित्त मंत्रालय की ओर से संसद में पेश किया जाता है। जिसे इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है।

आर्थिक सर्वे 2017-18 में एक बड़ी दिलचस्‍प बात सामने आई है। 1 जुलाई 2017 को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्‍य रहे हैं जहां GST के लिए रजिस्‍ट्रेशन करवाने वालों की संख्‍या सबसे अधिक रही

वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद पेश हुए पहले सर्वेक्षण में अप्रत्‍यक्ष करों की वसूली में 50 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान देश की GDP 6.75 प्रतिशत रहने का Economic Survey 2017-18: अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में 2018-19 के दौरान GDP ग्रोथ 7-7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है

बाजार में आज सबसे ज्यादा मजबूती मेटल कंपनियों के शेयरों में देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सभी बेस मेटल्स की कीमतों में कमजोर डॉलर की वजह से जोरदार तेजी आई है जिस वजह से घरेलू स्तर पर मेटल इंडेक्स भी मजबूत हुआ है।

बजट सत्र का पहला दौर 29 जनवरी से 9 फरवरी के दौरान चलेगा जबकि दूसरा दौर 5 मार्च से 6 अप्रैल तक है, Economic Survey और Budget पहले दौर में ही पेश होंगे

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में देश की GDP विकास दर ग्रोथ 6.75 फीसदी से 7.5 फीसदी रहने का अनुमान है।

बजट ठीक एक दिन पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। इसमें मौजूदा वित्त मंत्री देश की आर्थिक दशा की तस्वीर पेश करते हैं।

वित्‍तमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का कार्यकाल काफी उठापटक वाला था। मनमोहन सिंह ने साल 1994 के अपने बजट में सर्विट टैक्स के टर्म को भारत के सामने रखा।

आंकड़ों की बात करें तो आजादी से लेकर अब तक कुछ 26 वित्‍त मंत्रियों ने कार्यभार संभाला है। मोरारजी देसाई द्वारा रिकार्ड 10 बार बजट प्रस्तुत किया गया।

1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली एनडीए सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं बजट में तमाम लेखा-जोखा कौन तैयार करता है।

2017 का बजट बेहद अलग होने जा रहा है। इस बार न सिर्फ बजट की तारीखों में बदलाव किया गया है, वहीं इस साल से रेल बजट इतिहास में दर्ज हो जाएगा।

बजट सिर्फ घोषणाओं का एक दस्तावेज भर नहीं होता, बल्कि इसमें काफी कुछ शामिल होता है, जो भविष्य की योजनाओं का भी रोडमैप तैयार करता है।

बजट भाषण के दौरान देश के वित्त मंत्री ऐसे ही तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको बताते हैं इन शब्‍दों का मतलब क्‍या होता है।

2016-17 उतारचढ़ाव वाला सफर था। उम्मीदें ज्यादा थीं। देश से भी और उसे चलाने वाले शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी टैक्स बड़े सुधारों की आशा थी।