ELECTRIC

PM E-DRIVE स्कीम को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली इंसेंटिव राशि में कटौती की गई है। यानी EV खरीदने वालों को योजना का फायदा तो मिलेगा, लेकिन पहले के मुकाबले कम सब्सिडी मिलेगी।

कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि 0 से 200 यूनिट तक खपत वाले 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को औसतन 6,000 रुपये की सालाना सब्सिडी मिली।

मंत्रालय ने बताया कि जुलाई, 2026 में 5.06 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है।

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट तेजी से बदल रहा है। अब तक जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग सबसे ज्यादा रही है, वहीं अब इलेक्ट्रिक बाइक्स भी ग्राहकों का ध्यान खींच रही हैं।

राज्य में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 5,000 से ज्यादा हैं और ये पॉलिसी इस आंकड़े को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

डीईआरसी ने वितरण कंपनियों को 10 प्रतिशत की तय सीमा वाले एफपीपीएएस के अलावा मई के लिए अतिरिक्त राशि वसूलने की मंजूरी दी है।

लाभार्थियों को दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित तंत्र के माध्यम से सब्सिडी दावों के लिए सीधे आवेदन करना होगा।

दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी मिलने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों के बीच उत्साह तो बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बंद हो जाएंगी? क्या दूसरे राज्यों की गाड़ियां दिल्ली में चल सकेंगी? आइए जानते हैं।

टाटा मोटर्स के मुताबिक, ईवी मार्केट में अर्ली अडॉप्टर्स की हिस्सेदारी 13.5 प्रतिशत है, जबकि अर्ली मैजोरटी और लेट मैजोरटी का हिस्सा 34-34 प्रतिशत है।

दिल्ली में अब लोग पेट्रोल और डीजल की जगह तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपना रहे हैं। सरकार की सख्त प्रदूषण कंट्रोल पॉलिसी, पुराने वाहनों पर कार्रवाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है।

टाटा मोटर्स ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल अब सिर्फ परीक्षण परियोजनाओं तक सीमित न रहकर बड़े पैमाने पर नियमित परिचालन का हिस्सा बन रहा है।

भारत-ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के तहत 80,000 पाउंड तक की कीमत वाली भारतीय इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन पैसेंजर व्हीकल्स को निर्धारित कोटा के तहत ब्रिटेन में टैरिफ-फ्री एंट्री मिलेगी।

केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के 8 जिलों के लिए 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त भी 475 ई-बसें स्वीकृत हुई हैं। इस प्रकार राजस्‍थान को कुल 1150 ई बसें मिलेंगी।

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने भारतीय ग्राहकों का रुख तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की ओर मोड़ दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारों की मांग इतनी बढ़ गई है कि वाहन कंपनियां समय पर डिलीवरी देने में मुश्किल महसूस कर रही हैं।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड इस साल मई में भी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार बेचने के मामले में टॉप पर बनी रही।

एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ता ट्रेंड, सेफ्टी को लेकर बढ़ती अपेक्षाएं और ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव कॉम्पिटीशन की नई परिभाषा तय कर रहे हैं।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना न केवल आसान होगा, बल्कि बेहद सस्ता भी होगा। नोएडा प्राधिकरण 15 जून से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत यात्री महज 50 रुपये खर्च कर एयरपोर्ट तक सफर कर सकेंगे।

ये योजना दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड BS-IV और उससे पुराने ट्रकों और बसों के लिए ही लागू होगी।

हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि स्कूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 125 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल और एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल में मजबूत प्रदर्शन के कारण उसकी बाजार स्थिति और मजबूत हुई है।

टाटा पावर के नेटवर्क में अब 690 से ज्यादा शहरों और कस्बों में 2 लाख से ज्यादा होम चार्जर, 6700 से ज्यादा पब्लिक, सेमी-पब्लिक और फ्लीट चार्जिंग पॉइंट, और 1200 से ज्यादा e-Bus चार्जिंग पॉइंट शामिल हैं।