वर्तमान वित्त वर्ष में फरवरी तक 10.70 लाख करोड़ रुपए की आय जीएसटी से हुई है।
नोटबंदी वाले वित्त वर्ष 2016-17 में आर्थिक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही थी।
समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से दायर आरटीआई के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने पुष्टि की है कि इस तरह की रिपोर्ट उसे मिली हैं और उसे समिति के समक्ष रखा गया है, जो इसकी जांच करेगी।
मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम करने के लिए लागू किए गए विभिन्न कर राहत उपायों के बावजूद यह वृद्धि हासिल की गई है।
सरकार एक फरवरी को 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करेगी।
गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जी सी मुर्मू को व्यय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
अरविंद सुब्रामण्यन द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा देने के लगभग 6 माह बाद सरकार ने कृष्णमूर्ति सुब्रामण्यन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है।
नवंबर माह में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह घटकर 97,637 करोड़ रुपए रहा है, जो अक्टूबर के 1 लाख करोड़ रुपए से कम है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण के लिये विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से सुझाव मांगे हैं। यह 2019 में होने वाले आम चुनावों से पहले भाजपा-नीत राजग सरकार का अंतिम बजट होगा।
वित्त मंत्रालय की जांच इकाई ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान कुल 29,088 करोड़ रुपए की इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी के 1,835 मामलों की पहचान की है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी होगा
सरकार सॉवरेन स्वर्ण बांड योजना के अगले चरण की शुरुआत पांच नवंबर से करेगी, इस दिन धनतेरस भी और सोना-चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है।
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत चालू वित्त वर्ष में 27 लाख नए सदस्यों के शामिल होने के बाद कुल पेंशनधारकों की संख्या 1.24 करोड़ से अधिक हो गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ बढ़ते टकराव की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता की रक्षा और सम्मान करती है और कई मुद्दों पर इसके साथ गहन परामर्श होता है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले एक-दो महीने में नए मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) की नियुक्ति कर सकती है।
सरकार ने निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो के निर्यातकों के 22,000 करोड़ रुपए फंसे होने के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि अब तक 71,169 करोड़ रुपए मूल्य के जीएसटी रिफंड का निपटान किया गया है।
सरकार ने सोमवार को खुल रहे सरकारी स्वर्ण बांड (एसजीबी) की नई श्रृंखला के लिए कीमत 3,146 रुपए प्रति ग्राम तय की है।
इस माह के शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमत में कटौती करना केवल एक बार उठाया गया कदम था
सरकार ने सोमवार को कहा कि वह कर्ज के जाल में फंसी आईएलएंडएफएस द्वारा कर्ज भुगतान में और चूक को रोकने के लिए आवश्यक नकदी का इंतजाम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 2018-19 की पहली तिमाही में बैंकों ने 36,551 करोड़ रुपये के पुराने फंसे कर्ज की वसूली की है
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