FINANCE MINISTRY

सरकारीी General Insurance कंपनियों की Listing के बारे में अगले 2 माह में रूपरेखा तैयार कर लिया जाएगा। वित्‍त मंत्रालय अगले दो माह में खाका तैयार कर लेगा।

वित्‍त मंत्रालय ने आज संसदीय समिति को प्रस्‍तावित बदलावों के साथ ही साथ रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाए जाने के सरकार के फैसले के बारे में जानकारी दी।

आतंकवाद को आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से ग्रोथ को बल मिलेगा।

वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को GST काउंसिल के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ कुछ कर अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए वित्त मंत्रालय ने इसे अवग्या करार दिया।

केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए सभी मौसम में संपर्क उपलब्ध कराने की सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना को और बल मिल गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण SBI के साथ पांच सहयोगी बैंकों का विलय पूरा होने के बाद ही होने की उम्मीद है।

वित्त मंत्रालय ने नीतिगत ब्याज दर निर्धारण करने वाली मौद्रिक नीति समिति के परिचालन में लाने की दिशा में कदम उठाया है। जल्द अधिसूचित किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के चेयरमैन एसके रॉय ने इस्‍तीफा दे दिया है। रॉय के कार्यकाल में अभी भी 2 साल का वक्‍त बचा था।

आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को निशाने पर लेने के बाद अब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्‍वामी ने मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम पर निशाना साधा है।

भारत में रिटेल स्‍टोर खोलने की कवायद में जुटी एप्‍पल के लिए राहत की खबर है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने इस मामले में नरमी के संकेत दिए हैं।

केंद्रीय मंत्री अब 500 करोड़ रुपए तक के गैर योजना व्यय प्रस्तावों को मंजूरी दे सकेंगे। अभी तक यह सीमा 150 करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

वित्त मंत्रालय अमेरिकी कंपनी एप्पल को 30 फीसदी घरेलू खरीद नियमों में ढील दिए जाने के खिलाफ है। कंपनी भारत में आने के लिए छूट चाहती है।

रेल मंत्रालय ने दुर्घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और आधुनिकिकरण के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि की मांग की है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आधार पर वित्त मंत्रालय जल्दी ही बढ़ते NPA के मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति का गठन करेगा और इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाएगा।

घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए चार महीने की सुविधा अवधि एक जून से शुरू होगी और इसके तहत 45 फीसदी कर व जुर्माने का भुगतान कर पाक साफ होने का मौका है।

आर्थिक सुस्ती को बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) के लिए जिम्मेदार बताते हुए वित्त मंत्रालय ने बैंकों का सकल एनपीए 6.9 फीसदी हो सकता है।

वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.7 फीसदी ब्याज दर तय करने के अपने निर्णय का बचाव किया। मंत्रालय कहा इतनी कमाई नहीं जो ब्याज दे सकें।

श्रमिक यूनियनों की विरोध प्रदर्शन की चेतावनी से अप्रभावित वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफ ब्याज दर विवाद में सरकार पीछे नहीं हटेगी।

मुकदमेबाजी कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष कर मामलों में विभाग की तरफ से विभिन्न स्तर पर अपील दायर करने की मौद्रिक सीमाएं ऊंची कर दी है।