FINANCE MINISTRY

नोटबंदी के बाद के घटनाक्रमों से अपमानित महसूस कर रहे भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने गवर्नर उर्जित पटेल को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है।

सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैश टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इससे बैंक अकाउंट से एक तय सीमा से अधिक कैश निकालने पर यह टैक्स लगेगा।

अमेरिकी कंपनी एप्‍पल का दल 25 जनवरी को आईटी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेगा।भारत में विनिर्माण इकाई लगाने पर विचार होगा।

वित्त मंत्रालय के तहत वित्त आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों के पिछले साल के 2.11 लाख करोड़ रुपए व्यय वाले 29 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

नोटबंदी के बाद बैंक संदेहास्पद लेन देन रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों ने ऐसे संदिग्ध मामलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट की है।

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा भी बरकरार है।

वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार बेनामी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संस्थानों को मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

मोदी सरकार अब नई डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सेवा में आम लेनदेन के लिए डेबिट, क्रेडिट, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी।

इलैक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से आईएमपीएस और यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को घटाने को कहा है।

वित्‍त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अब सप्‍लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।

कड़ी चेतावनी देते हुए वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि जो भी धनशोधन गतिविधियों में लिप्त हैं और अपने कालेधन को सफेद करने में लगे हैं उन्हें बक्शा नहीं जाएगा।

पीएसी ने नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था की समीक्षा के लिए जनवरी में रिजर्व बैंक गवर्नर और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया।

बजट निर्माण में जनता की भागीदारी प्रोत्साहित करने और बेहतर पारदर्शिता के लिए वित्त मंत्रालय ने 2017-18 के आम बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं।

वित्‍त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार की घ्‍ार में सोना रखने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नही हैं, इससे जुड़ी सारी खबरें अफवाह हैं।

सरकार ने संसद में बताया कि 2,071 उद्योगपतियों पर बैंकों का कुल 3.89 लाख करोड़ रुपए बकाया है। उद्योगपतियों ने 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक का ऋण ले रखा है।

जन-धन खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा होने की खबरों के बाद वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जन-धन खातों में नकदी जमा करने की सीमा घटाकर 50,000 रुपए कर दी है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से दो फीसदी डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।

वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के Black Money से जुड़ी 3 साल पहले जमा कराई गई रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने CBEC अधिकारियों को आश्‍वस्त किया है कि नई GST व्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर विभाग के कार्यबल में कोई कटौती नहीं होगी।

वित्त मंत्रालय ने टैक्‍स अधिकारियों को आगाह किया कि यदि वे अपनी जीएसटी का विरोध योजना पर कायम रहते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी।