FINANCE

सरकार ने 2016-17 के दौरान टैक्‍स कलेक्‍शन के प्रोविजनल आंकड़े जारी किए हैं। इस अवधि में कुल नेट टैक्‍स रेवेन्‍यू 18 फीसदी बढ़कर 17.10 लाख करोड़ रुपए हो गया।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वित्त विधेयक 2017 को आज अपनी सहमति दे दी। इसके साथ ही दो लाख रुपए से अधिक नकद लेनदेन पर रोक जैसे प्रावधान अमल में आ गए हैं।

1 अप्रैल से देश में बड़े बदलाव होने जा रहे है। नए वित्तीय नियमों से आम आदमी की जरूरत की कई चीजों की कीमतों पर असर होगा। इसीलिए जल्दी जरूरी काम निपटा ले

1 अप्रैल से देश में बड़े बदलाव होने जा रहे है। आर्थिक दरों में हुए बदलाव और नए वित्तीय नियमों से आम आदमी की जरूरत की कई चीजों की कीमतों पर असर होगा।

GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। जानिए, GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।

राज्यसभा में विपक्ष ने वित्त विधेयक 2017 में पांच संशोधनों करा कर सदन में सरकार को अपनी अपेक्षाकृत बड़ी ताकत का एक बार फिर एहसास कराया।

BJP संसदीय दल की बैठक में GST के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है। बुधवार को लोक सभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सात घंटे का वक्त तय किया गया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया है।

50 लाख रुपए तक सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने में अब परेशानी नहीं होगी। सरकार सिर्फ 1 पेज का इनकम टैक्‍स रिटर्न ला रही है।

जेटली ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, उद्योग के प्रतिनिधियों एवं बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

बैंकों के डूबे कर्ज से निपटने के लिए सरकार जल्द गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के तेजी से निपटान के लिए उपायों के सेट की घोषणा कर सकती है।

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। इस पर 28 मार्च को ही चर्चा भी हो सकती है।

सरकार ने GST पर तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेज की सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग बॉडी CBEC का नाम बदलकर (CBIC) कर दिया है।

वित्त राज्या मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा सरकार की आगे 5000 और 10000 के नए नोट लाने का कोई योजना नहीं है

1 अप्रैल से इनकम टैक्‍स से जुड़े कुछ नियम बदल जाएंगे। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में इनकम टैक्‍स में बहुत से बदलावों की घोषणा की थी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लोन माफ किए जाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र कोई लोन माफी योजना नहीं लाएगी।

मोदी सरकार पूरे फाइनेंशल सेक्टर में आधार आधारित KYC को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इसलिए जल्द PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।

सरकार ने वस्‍तु एवं सेवा की खरीद के लिए 2 लाख रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर लगाए जाने वाले एक प्रतिशत TCS की व्‍यवस्‍था को समाप्‍त कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी के उपयोग के तरीकों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को बैंक के टॉप अधिकारियों की बैठक बुलाई है।

GST को जल्द लागू करने के लिए सरकार इससे जुड़े चार विधेयकों को आज संसद में पेश कर सकती है। वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज यह जानकारी दी।