FINANCE

केंद्र सरकार के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले 9.29 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि GST एक जुलाई से लागू हो जाएगा। GST लागू होने से वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी तथा कर चोरी करना मुश्किल होगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें चुनावी बॉन्ड के प्रावधान शामिल हैं।

अब अगर आप 2 लाख रुपए से ज्‍यादा का नकद लेनदेन करेंगे तो आपको 100% जुर्माना देना होगा। सरकार ने सीमा 3 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्‍ताव किया है।

एक संसदीय समिति ने वित्त मंत्रालय से IDBI बैंक के लिए पुनरोद्धार योजना बनाने को कहा है। बैंक पर डूबे कर्ज का बोझ इस कदर बढ़ गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने शराब और लॉटरी पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ सिंचाई परियोजनाओं के लिए 8,233 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

इसके लिए संसद की एक समिति ने देश में वित्त वर्ष का समय बदलकर जनवरी-दिसंबर करने का सुझाव दिया है। अप्रैल से मार्च के वित्‍त वर्ष की परपंरा समाप्त हो।

सरकार ने 21.54 लाख टैक्‍सपेयर्स के ऊपर बकाया टैक्‍स को खत्‍म करने का फैसला किया है। इन लोगों पर 100 रुपए या इससे कम का टैक्‍स बकाया है।

2000 रुपए का नया नोट पेश करने के बाद अब सरकार की योजना देश में जल्‍द ही प्‍लास्टिक नोट शुरू करने की है। RBI को फील्‍ड ट्रायल की मंजूरी दी गई।

शुक्रवार को सरकार ने नोटबंदी और नए नोटों से जुड़े दो बयान दिए। सरकार ने 2,000 रुपए के नए नोटों को वापस लेने की खबरों का खंडन किया है।

जीएसटी परिषद ने देश में एक जुलाई से वस्‍तु एवं सेवा टैक्‍स व्‍यवस्‍था लागू करने के लिए आवश्‍यक पूरक विधेयकों के प्रारूप को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वसूली में फंसे ऋणों (NPA) वित्‍त वर्ष 2016-17 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रालयी समिति की अगले हफ्ते हो रही बैठक में नई औद्योगिक संबंध संहिता और पारिश्रमिक संहिता के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्‍क में भारी कटौती करने की योजना बना रही है।

वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा, पूंजीवादी व्यवस्था में सरकारों को कभी-कभी कंपनियों को कर्ज से उबरने में मदद करनी पड़ती है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली शुक्रवार को RBI अधिकारियों के साथ एक उच्‍च स्‍तरीय बैठक करेंगे, जिसमें बैंकिंग सेक्‍टर के NPA समस्‍या पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

अरुण जेटली ने विभिन्न मंत्रालयों से योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्‍हें इसके लिए पैसा एक अप्रैल से ही मिलने लगेगा।

GST व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारी इकाइयों या कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिए GST काउंसिल संभवत: अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण बना सकती है

प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी से पहले वित्त मंत्री से विचार-विमर्श किया था या नहीं, इस बारे में जानकारी देने से वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली GST काउंसिल ने शनिवार को केंद्रीय GST (CGST) और इंटीग्रेटेड GST (IGST) विधेयकों को हरी झंडी दे दी है।