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ग्रामीण भारत में रोजगार व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब मनरेगा की जगह नई योजना VB-G RAM G लागू की जाएगी। सरकार 1 जुलाई 2026 से इस नई योजना को पूरे देश में शुरू करने की तैयारी में है।

विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत भुगतान में अगर देरी होगी तो इसका मुआवजा भी दिया जाएगा। इस योजना में किसान और मजदूर दोनों के हितों को सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है।

ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। संसद ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी G RAM G Bill, 2025 को लोकसभा से पास कर दिया है। यह नया कानून करीब 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा।

गुजरात ने सबसे अधिक 829.75 करोड़ रुपये ओएसआर के रूप में जमा किये। केरल 802.95 करोड़ रुपये जमा करके दूसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश ने 791.93 करोड़ रुपये, कर्नाटक ने 627.56 करोड़ रुपये, तमिलनाडु ने 516.3 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल ने 435.17 करोड़ रुपये जमा किये।

देश की ग्राम पंचायतों में आर्थिक वृद्धि और गरीबी मापने के लिए अब सरकार नए पैमाइश का उपयोग करेगी। इसके तहत सरकार बैंक बैलेंस जांचेगी।

देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई जिसमें जियो ने बढ़-चढ़कर हिस्‍सा लिया।

APEI ऑर्गेनिक फूड्स के तीन निदेशकों में से एक अमनप्रीत सिंह ने कहा कि हमें इस व्यापार में संभावनाएं दिखीं। बीते तीन महीने से हम Amazon पर उपले बेच रहे हैं।

DIPP के सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि डेढ़ लाख और ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का काम चल रहा है और यह 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

आयात पर अंकुश लगाने तथा रिकॉर्ड उत्पादन की स्थिति में कीमतों में आई गिरावट से किसानों के बचाव के लिए सरकार चने पर 25% का आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है