GST

अरूण जेटली ने जीएसटी रेट को कंस्टीटूशन बिल में शामिल करने से इंकार कर दिया है। जेटली ने कहा कि टैक्स की शुल्क दरें पत्थर पर नहीं लिखी जाती हैं।

राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि समय सीमा के अनुसार एक अप्रैल से जीएसटी को लागू करना चुनौतीपूर्ण है।

जीएसटी विधेयक के राज्यसभा में जल्द से जल्द पारित किए जाने की वकालत करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि बाधा उत्पन्न करने के प्रयास से देश को नुकसान होगा।

आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने संसद में लंबे समय से अटके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक के पारित होने की उम्मीद जताई है। इससे सरकार की कमाई बढ़ेगी।

मोदी सरकार इस हफ्ते जीएसटी बिल को राज्यसभा में पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ सकती है।

जीएसटी विधेयक को लेकर राजनीतिक घटनाक्रमों और अनिश्चित ग्लोबल संकेतों से बाजार को दिशा मिलेगी। एनालिस्टों के मुताबिक आईआईपी के आंकड़े बाजार के लिए अहम है।

सरकार ने संसद में जीएसटी एवं रियल एस्टेट जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है।

चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्‍यम की अध्‍यक्षता में गठित समिति ने सिफारिश की है कि GST में स्‍टैंडर्ड रेट 17-18 फीसदी होना चाहिए।

बीते हफ्ते करीब 260 अंक चढ़ने के बाद भारतीय शेयर बाजार अगले हफ्ते भी अच्छी तेजी दिखा सकते हैं।

विवादित GST बिल पर विपक्ष को सहमत करने की कोशिश के तहत PM मोदी ने कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पर बुलाया है।

रेवेन्यू के लिहाज से एक समान टैक्स वाली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) दर सुझाने वाली उच्चस्तरीय समिति दिसंबर के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि GST पर संविधान संशोधन विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने के लिए सरकार विपक्ष को मनाने में जुटी हुई है।

देश में GST को लागू करने के लिए राज्‍यों के वित्‍त मंत्री शुक्रवार को आदर्श वस्‍तु एवं सेवा कर कानून तथा राजस्‍व तटस्‍थ दरों की रिपोट पर चर्चा करेंगे।

GST को लागू करने के लिए सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए विपक्ष को राजी करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

जीएसटी में शराब और तंबाकू जैसे नुकसानदेह उत्‍पाद बनाने वाले उद्योगों को सिन टैक्‍स देना होगा। वित्‍त मंत्रालय ने इसका प्रावधान किया है।

जीएसटी के लिए व्‍यवसाय प्रसंस्‍करण पर गठित संयुक्‍त कमेटी ने जीएसटी के लिए नियमित ई-रिटर्न फाइल करने की व्‍यवस्था का सुझाव दिया है।

मंगलवार को जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उम्मीद जताई कि GST को अगले साल से लागू कर दिया जाएगा।